चिनियाँ ऋणले कुन देशलाई कस्तो बनायो ? 

बीबीसी अनलाईनको हिन्दी संस्करणले चिनियाँ ऋण कस्तो हुन्छ र त्यसले देशलाई बिकास गर्छ कि भैरहेको आफ्नो क्षमता समेत गुमाएर परनिर्भरता बढाउँछ भन्ने एउटा रोचक सामग्री प्रकाशित गरेको छ।

नेपालमा यतिबेला चिनियाँ ऋणबाट बन्ने रेलको धेरै चर्चा भैरहेको छ। त्यो अनुदानमा हुने होकि ऋणमा भन्ने टुगो लागेको छैन। प्रधानमन्त्रीको केही पहिले सम्पन्न चीन भ्रमणलाई आधार मान्ने हो भने रेल चाहिँ आउने नै भयो।

विभिन्न ठाउँमा गरिएको अनुसन्धानले जो देखायो त्यसका आधारमा भन्ने हो भने यदि ऋणमा यस्तो रेल आयोभने तयसलाई नेपालले सजिलै उपभोग गर्न सक्तछ कि सक्तैन भन्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ नै। कुरा जहाँको होस प्रकृयात एउटै हो। 

रिपोर्ट भन्छ– चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजना अन्तर्गत कैयौँ देशमा पूर्वाधार बिकासका लागि सम्झौता गरेका छन्। चीनले कैयौँ देशमा पूर्वाधार बिकासको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ र त्यसमा बेइजिङले ठूलो मात्रामा लगानी गरेको छ।

वालस्ट्रीट जर्नलको रिपोर्ट अनुसार सन् २०१६ मा पहिलो पटक चीनका ठूला चारमध्ये तीनवटा ब्याङ्कले देशभित्र व्यावसायिक ऋण दिनुभन्दा विदेशमा बढी ऋण लगानी गरेका छन्। सो रिपोर्ट अनुसार चीनले त्यस्ता देशमा आफ्ना कम्पनीहरूलाई अगाडि सारिरहेको छ जहाँ एकपक्षीय रूपमा उसले मुनाफा आर्जन गर्न सकोस्। चीनले आफ्नो प्रभाव बढाउनका लागि रणनीतिक ढङ्गले ऋण लगानी बढाउँदै लगेको सो रिपोर्टमा उल्लेख छ। दक्षिण एसियाका पाकिस्तान, श्रीलङ्का र माल्दिभ्समाथि चीनको ठूलो ऋणभार छ।

पछिल्लो वर्ष एक अर्ब डलर ऋणका कारण श्रीलङ्काले आफ्नो एउटा बन्दरगाह नै चीनलाई सुम्पनुप¥यो। पाकिस्तान पनि चिनियाँ ऋणले थिचिएको छ र आर्थिक संकटका कारण उसले एक पटक फेरि चीनलाई गुहार्नुपर्ने हुनसक्छ। माल्दिभ्समा पनि चीनले कैयौँ परियोजनाको बिकास गरिरहेको छ। यसअघि भारतले काम गरिरहेका परियोजनाहरूलाई चीनले हात पारेको हो। माल्दिभ्सले भारतीय कम्पनी जीएमआरसँगको ५११ अर्ब डलर बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी सम्झौता रद्द गरिदिएको थियो।

एउटा रिपोर्ट अनुसार चाइना कन्स्ट्रक्शन ब्याङ्कले दिने विदेशी ऋणमा ३१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। देशभित्र गरिने कर्जा प्रवाहमा चाहिँ डेढ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको छ। सन् २०१६ को तुलनामा सन् २०१७ मा ब्याङ्क अफ चाइनाले बाह्य देशमा प्रवाह गर्ने ऋणमा १०.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। सन् २०१३ मा सी जिनपिङले चीनको बागडोर सम्हालेपछि उनको महत्वाकांक्षी परियोजना ‘वान बेल्ट वान रोड’ ले तीव्रता पाएको छ। उक्त परियोजना ३ खर्ब डलरभन्दा बढी लागतको हुने बताइएको छ। त्यसअन्तर्गत पूर्वाधारहरुको बिकास गर्नुपर्ने छ। सो परियोजनाको माध्यमबाट चीन मध्य एसिया, दक्षिण–पूर्वी एसिया र मध्यपूर्वमा आफ्नो दबदबा बढाउन चाहन्छ।

एसियाली मुलुकहरूमा मात्रै नभइ अफ्रिकी देशहरूमा पनि चीनले पूर्वाधार बिकासको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। त्यसैमध्येको एउटा देश हो जिबुटी जहाँ अमेरिकी सैन्य अखडा पनि छ। एउटा चिनियाँ कम्पनीलाई जिबुटीले आफ्नो महत्वपूर्ण बन्दरगाह सुम्पेकोमा अमेरिका बेखुशी छ।
गत वर्षको मार्चमा तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलर्सनले भनेका थिए, ‘चीनले कैयौँ देशलाई आफूमाथि निर्भर बनाउन प्रोत्साहित गरिरहेको छ। चिनियाँ नियम र शर्तहरू स्पष्ट र पारदर्शी हुँदैनन्। अथाह ऋण दिइँदैछ जसबाट गलत कामले बढावा पाउनेछ। ऋण लिने देशहरूको आत्मनिर्भरता त सकिन्छ नै तिनीहरूको सम्प्रभुतामा पनि असर पर्नेछ।’

द सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्टका अनुसार ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनामा जोडिएका आठवटा देश चिनियाँ ऋणमा डुबेका छन्। तिनीहरू जिबुटी, किर्गिस्तान, लाओस, माल्दिभ्स, मंगोलिया, मोन्टेनेग्रो, पाकिस्तान र ताजिकिस्तान हुन्। शोधकर्ताहरू भन्छन्, यी देशहरूले ऋणका कारण आफ्नो प्रगति कुन हदसम्म प्रभावित हुनसक्ला भन्ने कुरा आँकलन पनि गर्न सकेका छैनन्।

ऋण तिर्न नसकेपछि ऋण लिने देशले आफ्नो परियोजना ऋणदातालाई सुम्पनुपर्ने हुन्छ। कैयौँ जानकारहरूका अनुसार नेपाल पनि चिनियाँ सहयोग चाहन्छ। तर श्रीलङ्का र पाकिस्तानझैँ ऋणमा डुब्न नपरोस् भन्ने नेपालको मनसाय पनि छ। ‘वान बेल्ट वान रोड’ अन्तर्गतकै नै चीन–लाओस रेल्वे परियोजनामाथि काम भइरहेको छ। सो परियोजनाको लागत ६ अर्ब डलर हुनेछ अर्थात् लाओसको कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधा। कैयौँ मानिसहरू पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह पनि त्यही बाटोमा उन्मुख भएको ठान्छन्। चीनले पाकिस्तानमा विभिन्न परियोजनामाथि ६० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गरिरहेको छ। देशभित्र दबाबका बावजुद पनि पाकिस्तानले ती परियोजनाहरूको निर्माणसम्बन्धी विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। विश्लेषकहरूका अनुसार, ती परियोजनाहरूमा ठूलो हिस्सा ऋण लगानी रहेको छ।

साउथ चाइना मर्निङ पोस्टको एउटा रिपोर्ट अनुसार, ग्वादर र चीनबीचको सम्झौतालाई पाकिस्तानमा चिनियाँ लगानी बढिरहेको रूपमा लिइँदैछ। ग्वादर बन्दरगाहमा लगानी र त्यसमाथिको नियन्त्रणबारे ४० वर्षीय सम्झौता भएको छ। ग्वादर बन्दरगाहले ९ प्रतिशत मात्रै राजश्व पाउनेछ भने चीनले ९१ प्रतिशत प्राप्त गर्नेछ। अप्रत्यक्ष रूपमा ग्वादर बन्दरगाहमाथि ४० वर्षसम्म पाकिस्तानको नियन्त्रण हुनेछैन।

द सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्टको रिपोर्ट अनुसार, चिनियाँ ऋणको जोखिम सबैभन्दा बढी पाकिस्तानलाई छ। चीनले त्यहाँ ६२ अर्ब डलर बराबरका परियोजनाहरूमाथि काम गरिरहेको छ र त्यसमा चिनियाँ साझेदारी ८० प्रतिशत रहेको छ। चीनले पाकिस्तानलाई उच्च ब्याजदरमा ऋण दिएको छ। जसका कारण आउँदा दिनमा पाकिस्तानमाथि चिनियाँ ऋणको बोझ अझ बढ्ने खतरा छ।

जिबुटी

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार जिबुटीले जसरी ऋण लिइरहेको छ त्यो हेर्दा उसलाई खतरनाक साबित हुनसक्छ। गत दुई वर्षमा मात्रै बाह्य ऋणमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यो मामिलामा विश्वको कम आय भएका देशहरूमध्ये जिबुटी पहिलो मुलुक बनेको छ। जिबुटीले लिएको अधिकांश ऋण चीनको एक्जिम ब्याङ्कबाट आएको हो।

माल्दिभ्स

माल्दिभ्सका ठूला परियोजनाहरुमा चीनको ठूलो हिस्सा रहेको  छ। चीनले ८३० करोड डलरको लागतमा त्यहाँ एउटा विमानस्थलको निर्माण गरिरहेको छ। विमानस्थलसँगै एउटा पुलको निर्माण भइरहेको छ जसको लागत ४०० करोड डलर रहेको छ। विश्व ब्याङ्क र अन्तर्रा्ष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार माल्दिभ्स नराम्रो तरिकाले चिनियाँ ऋणमा डुब्न लागेको देखिँदैछ। माल्दिभ्सको वर्तमान सत्तापक्षलाई चिनियाँ विश्वास प्राप्त रहेको बताइन्छ।
लाओस

दक्षिण–पूर्वी एसियामा लाओस एउटा गरीब देशको रूपमा चिनिन्छ। त्यहाँ चीनले ‘वान बेल्ट वान रोड’ अन्तर्गतका परियोजनामाथि काम गरिरहेको छ। त्यसको लागत ६.७ अर्ब डलर रहेको छ जुन लाओसको कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधा हुन आउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अन्तर्राट्रिय ऋण पाउने योग्यता लाओसले गुमाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ।

मंगोलिया

मंगोलियाको भविष्यको अर्थव्यवस्था कस्तो हुनेछ यो कुरा आधारभूत ढाँचाको बिकासमा भइरहेको लगानीमा निर्भर गर्नेछ। चीनको एक्जिम ब्याङ्क सन् २०१७ को शुरूतिर एक अर्ब डलर लगानी गर्न तयार भएको थियो। चीनले त्यसको शर्तका रूपमा जलविद्युत र राजमार्ग आयोजनाहरुमा सहभागिता खोजेको छ। ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजना अन्तर्गत चीनले आगामी पाँच वर्षमा मंगोलियामा ३० अर्ब डलर लगानी गर्ने कुरा छ। त्यस्तो भए मंगोलिया चिनियाँ ऋणबाट बाहिर निस्कन सहज नहुने बताइन्छ।

मोन्टेनेग्रो

विश्व ब्याङ्कको अनुमान अनुसार सन् २०१८ मा यहाँका मानिसहरूमाथि कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८३ प्रतिशत ऋणभार थोपरिएको छ। त्यहाँ बन्दरगाह र यातायातसम्बन्धी परियोजनाका लागि सन् २०१४ मा एक्जिम ब्याङ्कसँग एउटा सम्झौता भएको छ। जसमा पहिलो चरणको लगानी अर्थात् एक अर्ब डलरमध्ये ८५ प्रतिशत चीनले दिनेछ।

ताजिकिस्तान

ताजिकिस्तान एसियाका गरीब मुलुकहरूको सूचीमा पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले उक्त देशलाई ऋणको बोझले थिचिसकेको चेतावनी दिएको छ। सन् २००७ देखि २०१६ को बीचमा ताजिकिस्तानले लिएको विदेशी ऋणमध्ये चीनको हिस्सा ८० प्रतिशत रहेको छ।

किर्गिस्तान

किर्गिस्तान पनि ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनामा सामेल छ। त्यहाँका बिकास परियोजनाहरूमा चीनको एकपक्षीय लगानी रहेको छ। सन् २०१६ मा चीनले त्यहाँ डेढ अर्ब डलर लगानी गरेको थियो। किर्गिस्तानले लिएको विदेशी ऋणमा चिनियाँ हिस्सा ४० प्रतिशत रहेको छ।

नेपालमा ?

पछिल्लो समयमा नेपाल पनि एउटा उदाहरण छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यो बेलासम्मको सबैभन्दा महँगो आयोजना मानिन्छ। सरकारले आफ्नो अनुमान लागतमा यो १४ अर्वको परियोजना थियो। पछि ठेक्का आह्वान गरिँदा २८ देखि ३१ अर्वसम्मको कवोल भयो। यो विमानस्थल चीनको एक्जिम बैकको श्रृणमा निर्माण भैरहेकोछ। यसको व्याजदर साढे ४ प्रतिशतको छ। श्रृणकैलागि आह्वान भएको भए यो करिव डेढ प्तिशतमा पाइने थियोभन्ने त्यसबेला विज्ञहरुले वताएका थिए। चिनियाँ श्रृणको एउटा शर्त हन्छ उसकै देशका निर्माणकम्पनी बीचमात्र बोल कवोल गराउने। यसो हुँदा लागतमा यस्तो बृद्धि भएको हुनुपर्छ।  कबोल स्वीकार्दा सबैभन्दा सस्तो छानियो होला तर सीमित र एउटा देशका कम्पनी मात्र बाट छान्नुृ पर्ने हुँदा अवस्था कस्तो आउँदो रहेछ भन्ने यो एउटा उदाहरण नै हुनु पर्छ जो अन्यत्रपनि यस्तै भयो होला भनी अनुमान गर्ने ठाउँ हुन्छ।

लगानीको अवस्था

आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा नेपालमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चिनियाँ लगानी भित्रिएको तथ्यांक छ। आर्थिक वर्ष २०६७–६८ मा ७० प्रोजेक्टको लागि १ अर्ब २३ करोड ५० लाख रुपैयाँ चिनियाँ लगानी नेपालमा आएको थियो। आर्थिक वर्ष २०६८–६९ मा ७७ प्रोजेक्टको लागि ९८ करोड ६० लाख रुपैयाँको लगानी भित्रिएकोमा आर्थिक वर्ष २०६९–७० नेपालमा चिनियाँ लगानी पाँच गुणाले बढेर १ सय १ प्रोजेक्टको लागि ५ अर्ब ८० करोड आठ लाख रुपैयाँ भित्रियो। आर्थिक वर्ष २०७०–७१ मा चिनियाँ लगानी पुनः बढ्यो। १ सय २२ प्रोजेक्टको लागि ८ अर्ब ३८ करोड ६० लाख रुपैयाँको लगानी यो आर्थिक वर्षमा भित्रियो। आर्थिक वर्ष २०७१–७२ मा चारगुणाले लगानी घट्दै १ सय ५४ उद्योगको लागि २ अर्ब ४६ करोड ८ लाख रुपैयाँ लगानी भयो। आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा भने सबै देशको लगानीमा ह्रास आउँदा चिनियाँ लगानीमा भने वृद्धि देखियो। यो वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा तीनगुणाले वृद्धि भई ६ अर्ब ३६ करोड ७० लाख रुपैयाँ लगानी भित्रियो।

अनुभव

लगानीका हिसाबले चिनियाँ ड्रागनको मुभमेन्ट यति व्यापक भइसके पनि नेपालमा चिनियाँ कम्पनीहरूको छवि राम्रो छैन। उनीहरू कम रकम कबोलेर ठेक्का हात पारेपछि काममा ढिलाइ गर्नेदेखि विभिन्न बहानामा रकम बढाउँदै जाने, गुणस्तरीय काम नगर्ने र मजदूरलाई पैसा नदिनेसम्मको कुरामा विवादित छन्। विश्वका अन्य देशमा काम ढिला गर्ने कम्पनीले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ, तर नेपालमा चिनियाँ कम्पनीहरूले सरकारलाई दबाब दिएर उल्टै ‘भेरिएसन अर्डर’ मार्फत रकम हत्याएको उदाहरण प्रशस्त छन्।

राजधानीमा खानेपानी आपूर्ति गर्ने बहुप्रतिक्षित मेलम्ची आयोजनाको रु.३ अर्ब ८० करोडको सुरुङ निर्माण ठेक्का लिएका चाइना रेल्वे, फिप्टिन ब्यूरो ग्रुप कर्पोरेशन र चाइना मेसिनरी इण्डष्ट्री कन्स्ट्रक्सन २०० प्रतिशतसम्म रकम बढाउने माग पूरा नभएपछि बीचमै ठेक्का सम्झौता तोडेर हिँडे। २६ किमी लामो सुरुङ सक्ने अवधि एक वर्ष बाँकी रहँदा ६ किमी मात्र खनेर उनीहरू हिँडेकाले आयोजना सकिने अवधि र लागत दुवै बढ्ने भयो। सीजीजीसीले पनि चिलिमे आयोजना बीचमै छोडेको थियो।

माथिल्लो त्रिशूली–३ एको पनि ठेकेदार रहेको सीजीजीसीले बीचमा आयोजनाको क्षमता बढाएर ९० मेगावाटको प्रस्ताव ल्यायो। रु.७ अर्ब ८५ करोडमा निर्माण सहमति जनाएको कम्पनीले थप रु.३ अर्ब ९२ करोड बढाउन दबाब दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त्यही अनुसार गरिदिएका थिए, तर विद्युत् प्राधिकरणले त्यस्तो निर्णय नगरेका कारण आयोजना अन्योलमा रह्यो। वर्षायाममा उत्पादन हुने बढी विद्युत् खेरजाने र सुक्खायाममा उत्पादन नबढ्ने त्रिशूली–३ एको क्षमता बढाउनु देशको हितमा नहुने प्राधिकरणको प्राविधिक अध्ययन टोलीको निचोड थियो।

निर्माणाधीन चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो आयोजना पनि बीचमा अनेक शर्त तेस्र्यायाएर भेरिएसनमार्फत लागत बढाउने चिनियाँ कम्पनीहरूको शिकार बन्यो। दुई वर्षअघि नै सकिनुपर्ने चमेलियाको २० प्रतिशत काम बाँकी छ जबकि, ठेकेदारले शुरूको रकम रु.२ अर्ब ८८ करोडबाट बढाएर भेरिएसनका नाममा रु.३ अर्ब ९७ करोड लिइसकेको छ भने थप २६ करोड लिने पक्का भइसकेको छ। कुलेखानी तेस्रोको ठेकेदार सिनोहाइड्रोले भेरिएसनमार्फत पटक–पटक गरी रु.१६ करोड थप रकम हत्याएको छ। यो आयोजना सकिनुपर्ने अवधि दुई वर्ष बढेको छ।

चिनियाँहरूको मात्र प्रतिस्पर्धा भएको पोखरा विमानस्थल विस्तार ठेक्कामा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको परामर्शदाताले तोकेको लागतभन्दा दोब्बर प्रस्ताव पेश भएको थियो,आपसी मिलेमतोमा। गत वर्ष थ्री गर्जेजले प्रतिस्पर्धाभन्दा बाहिरबाट गरेको पश्चिम सेती समझदारीको आलोचना भइरहेकै छ। चिनियाँ कम्पनीहरूले नेपाल टेलिकममा ढिलो र कमसल उपकरण उपलब्ध गरिरहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाइसकेका छन्। विद्युत् प्राधिकरणलाई चिनियाँ कम्पनीहरूले बेचेको हजारौं थान ट्रान्सफर्मरमा तामाको सट्टा आल्मुनियमको तार भेटिएको थियो।

आयोजना क्षेत्रका जनता र नेपाली मजदूरसँग चिनियाँहरूको व्यवहार मित्रवत् नभएका घटनाहरू पनि दोहोरिएका छन्। तीन वर्षअघि मेलम्ची आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा संलग्न चिनियाँहरूले १३ नेपाली कामदारलाई घाइते बनाएका थिए। गत साउनमा माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाका चिनियाँ इञ्जिनियरले नेपाली मजदूर कुट्दा झडपको स्थिति सिर्जना भएको थियो। कुलेखानी र चमेलियामा चिनियाँ ठेकेदारले शर्त अनुसारको सुविधा त कता हो कता उल्टै अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै कामदारहरूले कैयौं दिन काम रोकेका थिए। 

मलेसियाले त छाड्यो 

अरु देशको हविगत देखेर होला मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहमदले करिब २२ अर्ब अमेरिकी डलरका चिनियाँ लगानीका तीनवटा परियोजना रद्द गर्ने घोषणा गरे चीनमै गएर। एएफपीका अनुसार केहीदिन अघिको चीन  भ्रमणका क्रममा चिनियाँ नेतृत्वलाई उक्त परियोजनाको ऋण रकम तिर्ने निश्चित नहुँदासम्म यस्तो लगानी स्वीकार नगरिने उनले जानकारी गराएका थिए। यी परियोजनामा मलेसियाको पूर्वी तटबाट दक्षिणी थाइल्यान्ड र क्वालालम्पुर जोड्ने रेलमार्ग तथा दुईवटा ग्यास पाइपलाइन निर्माण जस्ता परियोजना थिए ती। ‘हामीले ऋण लिएर पूर्वी तटीय रेलमार्ग किन निर्माण गर्न सकिन्न भनेर चिनियाँ नेतृत्वलाई जानकारी दिएका छौं’ चीनको पाँचदिने भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री महाथिरले मलेसियाली संवाददाताहरुलाई बताए।

‘प्रश्न नै यति ठूलो रकमको हो, यो हामी तिर्न सक्दैनौं र हामीलाई तत्कालै यी परियोजनाको आवश्यकता पनि छैन। अहिलेको मुख्य समस्या नै हाम्रो वित्तीय घाटालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने हो।’ महाथिरले मलेसियाको राष्ट्रिय ऋणलाई न्यून गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। मलेसियामाथि यस्तो ऋण रकम २५० अर्ब अमेरिकी डलर पुगिसकेको छ। करिब २० अर्बको रेल परियोजनाको निर्माणको जिम्मा चीनको सबैभन्दा ठूलो इन्जिनियरिङ कम्पनी चाइना कम्युनिकेसन्स कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई दिइएको छ र यस परियोजनाका लागि सबैजसो रकम ऋणस्वरुप एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंक अफ चाइनाबाट लिइनेछ। मलेसियाको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, दुईवटा ग्यास पाइपलाइन निर्माण परियोजनाका लागि जुलाईमा ८८ प्रतिशत रकम अर्थात् २ अर्ब ३२ करोड अमेरिकी डलर चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी गरिसकिएको छ।

यो परियोजनामा हालसम्म १३ प्रतिशतमात्र काम भएको तर भुक्तानी ज्यादै भएकोले पूर्व सरकारमाथि सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। एउटा पाइपलाइन मलेसियाको सबाहमा र अर्को मलाक्कामा निर्माण भइरहेका छन्। मलेसियासँग चीनको सम्बन्ध पूर्व प्रधानमन्त्री नजिब रजाकको शासनकालमा न्यानो रहेको थियो, र तीनवटा परियोजनामा सम्झौता भएलगत्तै चिनियाँ लगानी बढेको थियो। तर आलोचकहरुले यी परियोजनामा पारदर्शिताको अभाव रहेको र ऋणको व्याजदरका शर्तहरु प्रकाशमा नल्याइएको आरोप लगाउँदै आएका थिए। 


 
 

अम्बानीकी छोरीलाई बिहेपछि बस्न ४५२ करोडको महल तयार

काठमाडौं । भारतीय अर्बपति निता र मुकेश अम्बानीकी छोरी ईशाको विहेको तयारी शुरु भएको छ । उनलाई बिहे पछि बस्नका लागि महल समेत तयार गरिएको छ । भारतीय

सरकारी कदमको परिणाम : आम्दानी आठ खर्व, खर्च ३२ खर्व !

सबैलाई थाहै छ, गत भदौ १४–१५ मा आयोजित विम्स्टेक सम्मेलनका अवसरमा राजधानी सिँगार्ने क्रममा एउटा ठूलो पोष्टर निकै चासो र चर्चाको बिषय बनेको थियो। त्यो

शपथ लिँदै घूस खाने १९ कर्मचारी कानूनी पिँजडामा

  दुइतिहाइको सरकार नौ महिना पूरा गरेर दशौंमा प्रवेश गर्दैछ कार्तिक ३ बाट । तर यसका कामहरु भने कतिपय अस्वाभाविक र शासकीय रुपले एकप्रकारले असफल नै

यस्ता छन् \'बामदेव पुराण\'का दश अध्याय

‘सत्तासमीकरण गर्नेक्रममा बामदेव गौतमले पहिलो पटक २ करोड र अनि दोस्रो पटक ५० लाख र त्यसपछि पनि करोडौं रुपैया र सुरासुन्दरी आपूर्ती गर्ने घृणित काम