धनाढ्य कर्मचारी युनियन, सरकारी जग्गामा करोडौँका भवन

 कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरू प्रशासन क्षेत्रमा शक्तिशाली मात्रै होइनन्, आर्थिक हिसाबले धनाढ्य समेत छन्। राजधानीको मुटु बबरमहलमा चार युनियनका साढे पाँच तलासम्मका भवन छन्।

तत्कालीन एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको सिंहदरबार दक्षिण गेटनजिकै एक रोपनी जग्गामा फैलिएको झन्डै साढे दुई करोडको ४ तले भवन छ। संगठनको विभिन्न बैंकमा २२ लाख ब्यालेन्स छ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको बबरमहल क्षेत्रमा नै झन्डै १ रोपनीमा बनेको १ करोड २५ लाखको ४ तले भवन छ। कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) को बबरमहल वन परिसरमा झन्डै एक करोडको दुईतले भवन छ। युनियनले साढे तीन तलाको भवन बनाउने योजना राखेको छ।

बबरमहलको वन परिसरभित्रै मधेसी दलनिकट नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चको करोडौं मूल्यको साढे पाँचतले भवन छ। यो मञ्चले नियमविपरीत आफ्नो भवनमा राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई भाडामा लगाइरहेको छ।

दलनिकट चार संगठनलाई सरकारले २०६८ सालमा भोगाधिकारसहित १÷१ रोपनी जमिन उपलब्ध गराएको थियो। आधिकारिक ट्रेड युनियनको भने आफ्नो जग्गा र घर छैन। उसलाई सरकारले सिंहदरबारभित्रै एउटा कोठा दिएर राखेको छ।

दलनिकट युनियन उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासकदेखि ठेकेदारहरूसम्म पहुँच र प्रभाव राख्छन्। आकर्षक ठाउँमा निकटका कर्मचारी सरुवा गर्ने तथा उनीहरूसँग नियमित मासिक रकम असुल्ने गरेको युनियन नेतृत्वमाथि आरोप छ। युनियन नेताहरू भने आम्दानीको स्रोत खुलाउन चाहँदैनन्। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

यी हुन् ११ महिनामा ओली सरकारले गरेका २९ काम

काठमाडौ,५ माघ । ३ फागुन ०७४ मा गठन भएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ११ महिना पूरा गरेको छ । यो अवधिमा सरकारको प्रशंसाभन्दा आलोचना धेरै भयो । धेरै विषयमा

दलालका आँखा पूर्वी पहाडका छोरीचेलीमा...

काठमाडौ,५ माघ । नेपाली चेलीहरूलाई भारतको राजधानी दिल्लीको कोठीमा लगेर बेच्ने एक युवक प्रहरीको फन्दामा परेका छन्। आठ वर्षदेखि नेपाली चेली बेचबिखनको

३३ किलो सुन प्रकरणः एसएसपी खत्रीलाई थुनामै राख्न उच्च अदालतको आदेश

विराटनगर,५ माघ । उच्च अदालत विराटनगरले सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या अपराधमा पुर्पक्षका लागि जेल परेका निलम्बित एसएसपी श्यामबहादुर खत्री र एयरलाइन्स

मन्त्रीले आफ्नो सुविधा आफ्नै तोक्न पाउने....?

काठमाडौ,५ माघ । पहिलोपटक मन्त्रीले आफ्नो सुविधा आफ्नै मन्त्रालयबाट तोक्न पाउने भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्का पछिल्लो निर्णयले मन्त्रीलाई इन्धन, गाडी