धनाढ्य कर्मचारी युनियन, सरकारी जग्गामा करोडौँका भवन

 कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरू प्रशासन क्षेत्रमा शक्तिशाली मात्रै होइनन्, आर्थिक हिसाबले धनाढ्य समेत छन्। राजधानीको मुटु बबरमहलमा चार युनियनका साढे पाँच तलासम्मका भवन छन्।

तत्कालीन एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको सिंहदरबार दक्षिण गेटनजिकै एक रोपनी जग्गामा फैलिएको झन्डै साढे दुई करोडको ४ तले भवन छ। संगठनको विभिन्न बैंकमा २२ लाख ब्यालेन्स छ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको बबरमहल क्षेत्रमा नै झन्डै १ रोपनीमा बनेको १ करोड २५ लाखको ४ तले भवन छ। कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) को बबरमहल वन परिसरमा झन्डै एक करोडको दुईतले भवन छ। युनियनले साढे तीन तलाको भवन बनाउने योजना राखेको छ।

बबरमहलको वन परिसरभित्रै मधेसी दलनिकट नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चको करोडौं मूल्यको साढे पाँचतले भवन छ। यो मञ्चले नियमविपरीत आफ्नो भवनमा राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई भाडामा लगाइरहेको छ।

दलनिकट चार संगठनलाई सरकारले २०६८ सालमा भोगाधिकारसहित १÷१ रोपनी जमिन उपलब्ध गराएको थियो। आधिकारिक ट्रेड युनियनको भने आफ्नो जग्गा र घर छैन। उसलाई सरकारले सिंहदरबारभित्रै एउटा कोठा दिएर राखेको छ।

दलनिकट युनियन उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासकदेखि ठेकेदारहरूसम्म पहुँच र प्रभाव राख्छन्। आकर्षक ठाउँमा निकटका कर्मचारी सरुवा गर्ने तथा उनीहरूसँग नियमित मासिक रकम असुल्ने गरेको युनियन नेतृत्वमाथि आरोप छ। युनियन नेताहरू भने आम्दानीको स्रोत खुलाउन चाहँदैनन्। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

रोक्का भएन बालुवाटारको जग्गा

काठमाडौँ — बालुवाटारको अतिक्रमित ११७ रोपनी सरकारी जग्गा रोक्का राख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न भूमिसुधार कार्यालय डिल्लीबजारले

नागरिकता लिन भारतीयको भिड, प्रशासनमा मोटरसाइकलको लश्कर

विराटनगर । जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने निर्णय भएसंगै मोरङ जिल्लामा नागरिकता लिनेको उत्तिकै भीड

तयार भयो राष्ट्रिय शिक्षा नीति

काठमाडौं । सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन नगरी स्वेच्छिक रुपमा निजी, सहकारी वा गुठीद्वारा सञ्चालित बिद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकाहरूलाई राज्यको

कर बिजकबिनै १ अर्ब २७ करोडको भुक्तानी, १३ करोड १९ लाख बोलपत्रबिनै खरिद

काठमाडौं। सरकारी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न ६ वटा कार्यालयमा झन्डै डेढ अर्बबराबरको रकममा कर बीजक नै जारी नगरी भुक्तानी भएको पाइएको छ ।  ती