सुनुवाई समितिमा यस्तो थियो सवाल जवाफ

काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले अदालतमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी आम नागरिकको अदालतप्रति आशा बढाउने गरी आफूले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। 

संसदीय सुनुवाइ समितिमा परेका उजुरी र भावी कार्ययोजनाका बारेमा सुनुवाइका क्रममा उनले अदालतमा हुने गरेको भ्रष्टचारलाई अन्त्य गरी आम नागरिकको न्यायमाथिको विश्वास बढाउने काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। 

“अदालतमा भ्रष्टचारी र विचौलीयालाई प्रवेश नै निषेध गर्न गोप्य निगरानी गर्ने संयन्त्र बनाउने योजना छ, यदि त्यस्ता व्यक्ति प्रवेश गरेको पाइएमा आकस्मिक निरीक्षण गर्ने योजना छ”,प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मिश्रले भने, “मेरो कार्यकालमा अदालतमा भ्रष्टचार र विचौलियाको अन्त्य गर्नेछु, आम नागरिकमा न्यायलयप्रतिको आस्था बढाउने काम गर्नेछु।” 

  मिश्रले न्याय सम्पादनका क्रममा आफूले १७ हजार मुद्दा फैसला गरेको बताए। मिश्रको इजलाशबाट ‘साना गाडीको प्रयोग कम गरी ठूला गाडी चलाउदा धुलोधुवाँ नियन्त्रण हँुदा काठमाडौँको वातावरणमा सुधार’ हुने तथा राजदूत कूटनीतिक क्षेत्र भएकाले नियुक्तिमा योग्यता चाहिन्छ भन्ने फैसला भएको छ । फेवातालको अतिक्रमण हटाउन र सुन्दर पोखरा बनाउन निर्देशनात्मक आदेश तथा विज्ञापनमा महिलालाई प्रस्तुत गर्दा होर्डिङमा सभ्य र सम्मानित हुने गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने फैसला भएको छ । 

सांसदको प्रश्न : प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मिश्रको जवाफ 

संसदीय सुनुवाइ समितिमा परेका उजुरी र भावी कार्ययोजनका बारेमा सांसदले सोधेका प्रश्नको प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मिश्रको जवाफ जस्ताको तस्तै :

प्रश्न (सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की) : छिटो न्यायका लागि तपाईंको योजना के छ?

मिश्रको जवाफः  न्याय ढिला हुन्छ भन्ने आरोप छ । संविधानले गरेको २१ न्यायाधीशको व्यवस्थामा अहिले १९ न्यायाधीश मात्रै छौं । मुद्दाको गम्भीर्यताअनुसार सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। जिल्ला र उच्च अदालतमा मुद्दा फछ्र्यौट निकै राम्रो छ । सहजका लागि मोबाइल एप्सबाट पेशी हेर्न सकिने, प्रतिनिधिको सुविधा नभएको मुद्दामा पेशीका बारेमा मोबाइलमा सन्देश पठाउने काम गरेका छौँ। 

प्रश्न (सांसद जीतेन्द्रनारायण देव) : अदालतमा राजनीतिक चलखेल पनि हुने गरेको छ । राजनीतिक प्रभावलाई अन्त्य गर्ने योजना के छ ?

जवाफ : म २०४६ सालदेखि न्याय सम्पानमा छु। मैले कुनै प्रकारको राजनीतिक प्रभाव अदालतमा परेको महसुस गरेको छैन। न्याय परिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने बेलामा केही असर होला । अदालतमा आएपछि जुनसुकै पृष्ठभूमिबाट आएको भए पनि प्रभाव पर्दैन। 

प्रश्न (सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठ) : समानुपातिक समावेशीतलाई न्यायलयले अपनाएको देखिदैन?

जवाफ : संविधानको भावनाअनुसार अदालतले समानुपातिक समावेशीलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा हाल दुई महिला न्यायाधीश हुनुहुन्छ । उच्चमा १० र जिल्ला अदालतमा चारजना न्यायाधीश हुनुुहुन्छ । राजपत्र प्रथम श्रेत्रीमा दुई जना, राजपत्र द्वितीय श्रेणीमा चार जना र तृतीय श्रेणीमा ५१ जना हुनुहुन्छ। 

प्रश्न (सांसद पुष्पा भुसाल) : उच्च अदालतका ८० न्यायाधीशको मुद्दा विचारधीन छ । विचारधीन मुद्दामा रहेका व्यक्तिले न्याय सम्पादन गर्दा न्याय कसरी प्रभावकारी हुन्छ ?

जवाफ : उच्च अदालतका ८० न्यायाधीश नियुक्तिको विवादित विषय संवैधानिक इजलासमा छ । त्यो चाँडै नै निष्कर्षमा पु¥याउने विश्वास दिलाउन चाहान्छु । 

प्रश्न (सांसद पार्वत गुरुङ) :न्यायपालिकाको व्यवस्थापिका र कार्यपालिकासँग समन्वयकारी भूमिका किन छैन ?

जवाफ : न्यायाधीशले कानून, नजिर हेरेर फैसला गर्ने हो । त्यही अनुसार गरेका छौँ । 

प्रश्न (सांसद योगश भट्टराई) : आम मानिसको पहुँचबाट न्यायलय टाढा छ । कसरी सहज ढङ्गले न्यायमा पहुँच बढाउनुहुन्छ ? वेभसाइटमा सबै मुद्दा हर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ? गलत तरिकाले प्रभावित भएर फैसला गर्दा मुलुकका लागि न्यायलय डरलाग्दोस्थिति बन्दै गएको छ नि ?

जवाफ : आम नागरिकको न्यायमा पहुँच बढाउने प्रयासमा छौँ । वेभसाइटबाट मुद्दाको पेशी हेर्ने व्यवस्था छ । यो वर्ष मुद्दा हार्ने पक्षलाई जित्ने पक्षले खर्च व्यहोनुपर्ने व्यवस्था पनि गर्ने तयारी हुँदै छ । तीन÷चार महिनामा यो कामले सफलता लिन थाल्छ । 

प्रश्न (सांसद निरुदेवी पाल) : न्यायलय विकासको अवरोध बन्यो भन्ने आरोप छ नि ?

जवाफ :विकासमा न्यायलयले अवरोध गर्दैन । न्यायलयले कानून र नजिरका आधारमा आदेश दिने हो । 

सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मिश्रले न्यायलयको काम कारवाही राम्रो बनाउने र न्यायलयप्रति आम नागरिकको जनविश्वास बढाउने दश बँुदे भावी योजना प्रस्तुत गरेका थिए । योजनामा यो वर्षलाई फैसला कार्यान्वयनको वर्षको रुपमा मनाउने र भ्रष्टारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नेलगायत छन् । उनले सांसदले सोधेका सबै प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । 

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध चार उजुरी परेकोमा एक जनाले उजुरी फिर्ता लिएका थिए । तीन जनासँग समितिले आवश्यक सोधपुछ गरी प्रष्ट हुने प्रयास गरेको थियो । यसअघि प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्ले दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गरेकोमा समितिले उनको नाम अस्वीकार गरेको थियो । 

जोशीको नाम अस्वीकृत भएपछि संवैधानिक परिषद्ले सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशका रूपमा रहनुभएका मिश्रको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएको थियो । समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सुनुवाइपछि सर्वसम्मत रुपमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमा नाम अनुमोदन गरेको जानकारी दिए। 

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीको नियुक्ति तथा शपथ गराउने संवैधानिक व्यवस्था छ । रासस 
 

 नयाँ अख्तियार प्रमुखको वाचा-\'भ्रष्टाचार विरुध्द प्रभावकारी परिणाम निकाल्छु\'

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा नवीनकुमार घिमिरेलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ

 संविधान कार्यान्वयनमा काङ्ग्रेस असन्तुष्ट   

काठमाडौं । नेपाली काङ्ग्रेसले संविधान कार्यान्वयनको पछिल्लो अध्याय अझै अधुरो रहेको जनाएको छ ।  संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधानको चौथो वर्ष

\'यो संविधान लङ्गुरबुर्जामा जितेको दस्तावेज होईन\'- ओली

काठमाडौँ ।  संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भई विभिन्न तहको निर्वाचन भइसकेपछि विकास र समृद्धिको लक्ष्यसहित नयाँ सरकार गठन भएको आजै सात महीना

 ‘यातायात समितिका रोक्का खाता खुल्दैनन्’

काठमाडौं । रोक्का राखिएको यातायात समितिको बैंक खाता खोल्ने सम्बन्धमा कुनै प्रक्रिया अघि नबढाइएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको  छ ।  असोज ५