"अर्थ सचिब राजन खनालको चरीत्र देखेर छक्क परें" सोमलाल सुबेदी,पूर्व मुख्य सचिब

म देशको प्रतिनिधित्व गरी एसियाली विकास बैंकमा वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा इमान्दारीपूर्वक काम गर्दै थिएँ । छापामार शैलीमा मलाई फिर्ता बोलाइयो । किन फिर्ता गरियो ? कारण माग्दा अस्वीकार गरियो । मेरो हकमा संवैधानिक र सूचनाको हक कुण्ठित पारियो । मुख्यसचिव भइसकेको व्यक्तिलाई त यस्तो गरिन्छ भने सर्वसाधारणको हकमा कस्तो होला ?मैले रेकर्डका निम्ति मात्र सूचना मागेको हुँ । म मुद्दामामिला गर्ने चरित्रको व्यक्ति होइन । यस्तो बलियो सरकारसँग प्रतिवाद गर्ने क्षमता पनि मसँग छैन । कुनै दिन मेरो अनुकूलको अवस्था आयो र बा“चिएछ भने रेकर्डका लागि त्यो पत्र लिउ“ला ।अर्थसचिव र मुख्यसचिवसँग किन सूचना नदिएको भनेर जानकारी लिन खोजेँ । तर, उनीहरूले फोन उठाएनन् । पटक–पटक प्रयास गरँे । तिनले ‘व्यस्त’ भएको ‘म्यासेज’ पठाए ।

हालका अर्थसचिव राजन खनाल त्यतिबेला राजस्व सचिव थिए । ‘एडीबीमा जाँदा राम्रो हुन्छ सर’ भनी सुझाव दिने उनै हुन् । सिफारिस गर्ने पनि उनै हुन् । तिनले सहसचिव जाँदा बर्बाद हुन्छ, हजुर नै अघि सर्न भनिरहे । अचेल उनी मसँग बोल्न पनि चाहँदैनन् । तिनको चरित्र देखेर छक्क पर्छु । तिनले आफूहरू पनि सडकमा आउनुपर्छ भन्ने बिर्सेका छन् ।म सरकारबाट प्रशासनतन्त्र पूर्णरूपमा आतंकित पारिएको अनुभूत गर्दै छु । ती बिचरा कर्मचारीलाई मेरो भन्नु केही छैन । जो आदेशको तामेलीमा मग्न छन् । समय बलवान् हुन्छ । यतिखेर मेरो समय कमजोर छ । मजस्ता नेपाली नागरिकको बलवान् समय आएको बेला मलाई फिर्ता गर्नुको औपचारिक जानकारी लिउ“ला भनेर चित्त बुझाएको छु । पहिला जानकारी दिएर ‘फर्किनु’ भनेको भए राम्रो हुन्थ्यो । छापामार शैलीमा फर्काएपछि मेरोभन्दा मुलुकको बढी बेइज्जत भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय तहमै प्रश्न उठेका छन् ।

 मुख्यसचिव हुँदा राष्ट्रको पक्षमा सयौं अडान लिएँ । संघीयताअनुकूल व्यवहार र निर्णय गर्न/गराउन दिलोज्यानले लागेँ । तर, संघीयताविरोधी र ‘कस्मेटिक फेड्रालिजम’ सञ्चालन गर्न खोज्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई त्यो सह्य भएन । सबै मसँग क्रुद्ध थिए ।

मलाई सबैतिर घेराबन्दीमा पार्दै मुख्यसचिवबाट बहिर्गमन गर्ने निरन्तर प्रयास गरियो । म आफ्नै इच्छाले एडीबीमा जान चाहेको होइन । बारम्बार हटाउने चेतावनी दिइयो र उपायस्वरूप एडीबीमा पठाइयो । तर, आफैं जान खोज्यो भनेर गलत प्रचार गरियो । नेतृत्वको अवरोधक भयो भन्दै मलाई पन्छाउने योजना बुनियो । उनीहरूको ‘एसम्यान’ नहँुदा मलाई एक्लो पारियो । राजनीतिक उच्च तहबाट मेरो बहिर्गमन बाध्य पारियो ।

राजनीतिक नेतृत्वको नीति निर्माणको ‘ब्ल्याक बक्स’ (मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावबारे छलफल गर्ने ठाउँ) मा गर्ने खराब र अनुचित प्रवृत्तिविरुद्ध लडँे । लड्दाको राप उनीहरूले सहन नसकी मुख्यसचिवबाट बहिर्गमन गराउँदै एडीबीमा पठाइएको हो । मैले त्यतिबेला राष्ट्रहितमा धेरै अडान लिएको जगजाहेर छ । एनसेललाई अर्र्र्बांैको कर तिराउने गरी तत्कालीन अर्थसचिवलाई निर्देशन दिने काम गरे । त्यसअघि एनसेलकै कर बिक्रेतालाई कर तिराउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन पटक–पटक दबाब आयो । तर, त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गराउन मैले रोकेँ ।

संघीयताको मर्मविपरीत मन्त्रालयको संख्या बढाउने, नयाँ संगठन सिर्जना गर्न र अनावश्यक दरबन्दी थप गर्ने प्रयास रोकेँ । मन्त्रिपरिषद्मा कानुनी शासनका लागि एक्लो वृहस्पतिजस्तो भई भिँड्नुपरेको अनुभूति बारम्बार हुन्थ्यो । त्यतिखेर संघमा बढीमा १५ मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको थिएँ, यतिखेर २२ बटा पु¥याएका छन् ।

मैले राष्ट्रहितका लागि अडान राख्दा एक जना मन्त्रीले गाली गर्दै जागिर छाड्न चेतावनी दिए । त्यही अडानका कारण अर्का एक मन्त्रीले १५ जना मन्त्रीकै अगाडि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयभित्रै ममाथि भौतिक आक्रमण गर्न खोजे । त्यस्ता मन्त्रीलाई सम्बन्धित दलले कुनै कारबाही गरेन । ६÷६ महिनामा सरकार परिवर्तन हुँदा छाड्नेले सबै निर्णय गर्न खोज्ने र आउनेवालाले निर्णय नगर भन्ने सत्ताको छिनाझम्टीमा कानुनसम्मत काम गर्दा पनि अपजश मात्रै पाएँ । स्वार्थ पूरा नहँुदा सबै रिसाए । दर्जनौं नदीको कम्पनी खडा गर्ने प्रस्ताव गरियो तर मैले प्रस्ताव दर्ता गर्न मानिनँ । संघीयता प्रतिकूल हुन्छ भन्दै मैले अडान लिएँ ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको मापदण्ड फेर्न पटक–पटकको दबाब र धम्कीसमेत आयो । तर, मैले मापदण्ड परिवर्तन गर्न हुन्न भन्ने अडान लिएँ । मैले चार जना प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवासँग काम गरेँ । सबैको पालामा उस्तै खाले दबाब आएको थियो । ओली र दाहालसँग अलि बढी काम गरँे । उहाँहरूबाटै बढी दबाब झेल्नुप¥यो । सुशासनका पक्षमा लागेर निरन्तर काम गर्दा कुशासनका पक्षधरले निरन्तर चिथोरिरहे । त्यसैको सिकार भएको हुँ । प्रतिशोध साँध्ने काम गरे ।

झापाको ६ सय २७ बिघा सरकारी जग्गा कुनै एनजीओलाई दिने प्रस्ताव ल्याउन खोजे, मैले त्यसलाई रोकेँ । शक्तिशाली व्यक्तिहरू धेरै रिसाए । त्यही रिस पनि हुन सक्छ, मलाई फिर्ता गर्नुमा । सांसद र भीआइपीलाई असीमित सुविधा दिने गरी बनाउन लागिएको कानुन अघि बढ्न रोकें । त्यसैले धेरै रिसाए ।

नेपालको इतिहासमा ब्युरोक्र्याटिक स्तरबाट भारतलाई दिन लागिएको ‘फास्ट ट्र््याक’ र चिनियाँ कम्पनीलाई दिन लागिएको बूढीगण्डकी रोक्ने हिम्मत गर्ने मै थिएँ । दुईवटा चाइनिज जहाज ल्याएर एयरपोर्टमा ग्राउन्डेड गरियो । मुलुकलाई ३३ करोड घाटा भइरहेको अवस्थामा थप ४ वटा चाइनिज जहाज ल्याउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा आयो । मैले रोकँे । मेरो भनाइ थियो, ‘फेरि १ अर्ब घाटा हुने गरी सिनो किनेर खाल्डो खन्ने काम नगरौं ।’ मैले दबाब इन्कार गरेँ । तर, म उता गएपछि त्यो अगाडि बढाएछन् । मैले त्यतिखेर सहयोग नगरेको इगो देखाए । तर, राष्ट्रविरोधी निर्णयको साक्षी हुन म कहिल्यै सक्दैनथेँ ।

हाम्रो शासकीय प्रणालीमा पद्धति बसाल्ने भन्दा पद्धति मिचेर फाइदाका निम्ति काम गर्नेहरूलाई शक्तिकेन्द्रले मन पराउने गरेका छन् । मैले कहिल्यै पद्धति मिचेर उनीहरूको अनुकूल काम गर्न सकिनँ । त्यसैले म कसैको प्रिय बन्न सकिनँ । विधि र प्रक्रियाबमोजिम देशहित र दीर्घकालीन सुधार तथा संविधानको वफादारीपूर्ण कार्यान्वयनमा लाग्दा मैले भोगेका पीडा कति छन् कति ?       भनी साध्य छैन । कतिपय भन्नसमेत अप्ठ्यारो हुन्छ । समयले मागे थप सार्वजनिक हुँदै जालान् । 

(मुख्यसचिवमा एकबर्से कार्यकाल बाँकी छँदै एडीबीको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा गए पनि सरकारले फिर्ता बोलाइएका पूर्वमुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले अन्नपूर्णकर्मी सागर पण्डितसँग गरेको कुराकानीमा आधारित ।) 

प्रदेशलाई प्रदेशकै रुपमा बुझ्नुपर्छ, ती अलग राष्ट्र होइनन्ः प्रम ओली

काठमाडौँ ।  संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भई विभिन्न तहको निर्वाचन भइसकेपछि विकास र समृद्धिको लक्ष्यसहित नयाँ सरकार गठन भएको आजै सात महीना

 जोशीको नाम अनुमोदन गर्नुहुँदैन, निरु पाल,संसदीय सुनुवाई विशेष समिति सदस्य

संसदीय सुनुवाई विशेष समिति अनिर्णयको बन्दी भयो । किन ? खै, अनिर्णयको बन्दी किन बनाउन खोजेका छन्, मलाई पनि थाहा छैन । पटकपटक बैठक बस्ने, निर्णय गर्न

उनको पाइलट बन्ने सपना थियो तर......!

उनले शक्तिकेन्द्रमा ठोकिन आउने ठूला साना किसिमका आफ्ना लागि भक्ति गाउन झुम्मिने झुण्डहरुका एक होईन अनेक दृश्यहरु देखेका छन् । कहिले अप्रत्यक्ष

\'रेल सर्वे तुरुन्त प्रारम्भ हुन्छ\'

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अगाडि बढाउनुभएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारालाई चीन र भारतका दुवै सरकारले महत्वपूर्ण भनेका छन् । दुवै