बैदेशिक रोजगारीमा १२ अर्ब ठगी,डुबाईदिए श्रममन्त्री एक्लैले ३५ करोड

काठमाडौं । मन्त्रीले एउटा निर्णय गरेर चलिरहेको काममा प्रतिवन्ध लगाउने र पछि त्यसतर्फ हेर्दै नहेर्ने गरिदिँदा तीन महिनाको बीचमा गरीब जनताको ३५ करोड डुवेछ। यो आशालाग्दा मानिएका गोकर्ण बिष्ट श्रममन्त्री भएपछिको कुरा हो। यो समेत बैदेशिक रोजगारीमा जाने सर्वसाधारणबाट ठगिएको रकमको अंक १२ अर्वभन्दा बढी पुगेको छ भने मन्त्री बिष्टका भागमा उनको छोटो कार्यकालमा नै ३५ करोड परेको छ। उनको एउटा निर्णयले अत्यन्तै गरीब जनताको गोेजीबाट उडाइ दिएको रकम हो यो।

ठगीको अंक उस्तै उस्तै 

यसअघि मलेशिया जाने नेपाली कामदारबाट मात्रै सरकारी निकायहरूकै संलग्नता र तिनको मिलेमतोमा यस्तै बेलाबेला गरिएका निर्णय– अनिर्णयले ५ अर्ब रुपैयाँ ठगिसकिएको विवरणले देखाएका थिए। त्यसलाई रोक्न भन्दै मन्त्री बिष्टले गरेको एउटा निर्णयबाट यो ३५ करोड गुम्न गएको हो। अन्य देशमा समेत गर्दा यस्तो ठगीको अंक करिव १२ अर्व पुग्छ र त्यसमा पछिल्लो पटक यो ३५ करोडको अंक पनि जोडिन गएको छ सुधारका नाममा।

 सुधार भन्दै ठग्दै 

२०७० साल भदौदेखि यस्तै सुधारको काम भनी नयाँ व्यवस्था गरिँदा त्यसबेलादेखि लुटको श्रृंखला नै सुरु भएको थियो। मलेशिया गएका ६ लाख ९ हजार ८७९ जना कामदारले त्यसबेलादेखि विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त पैसा तिर्नुपर्ने भयो। भिसा प्रोसेसिङ शुल्क बापत प्रति कामदार रु.३ हजार २००, कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि बायोमेट्रिक परीक्षण गर्न रु.४ हजार ५०० र कामदारको राहदानी स्क्यान र हातका १० औंलाकै फिंगर–प्रिन्टका लागि प्रति कामदार रु.३ हजार २०० लाग्न थाल्यो। यसका अतिरिक्त कामदारको विवरण अनलाइन सफ्टवेयर प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्ने नियम बनाइएर प्रत्येक कामदारबाट रु.३ हजार ५००,कामदारको राहदानी संकलन गरी मलेशियाली दूतावासमा पठाउन प्रति कामदार रु.३ हजार २०० उठाउन थालियो। जसको कूल रकम त्यसयताको समयमा अर्थात् ७५ बैशाख सम्ममा रु.५ अर्ब ३५ लाख पुगेको थियो।

२०७० सालभन्दा पहिले यस्तो शुल्क बुझाउनु पर्दैनथ्यो। सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराएको प्रमाणपत्र सहित नेपालस्थित मलेशियाली दूतावासमा भिसा शुल्क बापत रु.७०० बुझाए पुग्थ्यो। स्वास्थ्य परीक्षण पनि सामान्य नै हुन्थ्यो। तर यो वर्ष सुधार गर्ने भनेर यस्ता व्यवस्था भए जो ४० हजार मासिक तलवका लागि विदेश जानेहरुका गोजीबाट राज्यले नै नियम बनाएर यति रकम थुतिइसकिएको थियो। 

नीति बनाएर– नीति नबनाएर


यो एउटा देशमा जान त्यसबेलासम्म जेजसरी चलिरहेको थियो त्यसलाई नचलाइएको भए श्रमिकहरुबाट यो रकम जोगिने थियो। त्यसवर्ष यसप्रकारका कामदारबाट अनावश्यक असुली गर्ने क्रम जसरी सुरुभयो कहिँ न कहिँ गएर त्यसको अन्त्य हुनु पर्ने थियो। गएको बैशाखमा यो नयाँ सरकारले यसमा हात हाल्यो। मन्त्री बिष्टले आँट गरे भन्ने चर्चा पनि भयो। तर यो आँटले तीन महिनामै ३५ करोड गुमाइदियो। ठगीको यो दर पहिले वर्षको एक अर्व थियो भने अहिले वर्षको डेढ अर्वमा चढ्यो। तीन महिनामा ३५ करोड पुगेको हिसावले त्यस्तै बुझाउँछ। पहिले नीति बनाएर ठगियो भने अहिले नीति नबनाएर। कुरा एउटै हो, पहिले होस् कि अहिले, ठगिने त तिनै कामदार हुन जो विदेशमा नगै हातमुख जोर्न पाउँदैनन्। 

  सुधारको नाममा बिगार   

धेरै सुधार गर्ने भनेर श्रममन्त्री बिष्टले गरेको पछिल्लो एउटा निर्णयबाट रोजगारीका लागि एउटा देश मलेसिया जान खोज्नेहरुको मात्र उनका गोजीबाट नै प्रत्यक्ष रुपले ३५ करोड रुपैयाँ गुमेको हो। सरकारले गरेको निर्णयबाट परेको यो नोक्सानीको क्षतिपूर्ति कसले दिने भन्ने खोजी हुनथालेको छ। यो नोक्सानी मन्त्रीको पूर्वतयारी, त्यसको जोखिम पक्षको हेक्का नगरी केवल श्रमिकहरुलाई उक्त देशमा जानबाट रोक्ने काम मात्र गरिँदाको परिणाम हो। कुनै पनि सर्वसाधारण पक्षलाई राज्यले यस्तो नोक्सानी पार्न हँुदैन थियो, तर भयो। 

मन्त्री बिष्टले गएको जेठमा गरेको एउटा निर्णयबाट मलेशिया जानलागेकाहरुको गन्तव्य रोकिएको थियो त्यसबेला। यसले जेठ २ गतेपछि भिसा लागेका २ हजार ५ सय जनाको ५ करोड ९२ लाख र कलिङ भिसा लागेका १५ हजार जना कामदारको २६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ ती मलेशिया जान खोज्ने श्रमिकहरुका गोजीबाट अनावश्यक खर्च गराइएको होे। रकम खर्च भए पनि मन्त्रीको यस्तो निर्णयका कारण उनीहरु रोजगारीका लागि मलेशिया जान पाएनन् र गन्तव्यतर्फ लाग्नै नपाइ आफ्नै राज्यबाट उनीहरु यसरी ठगिए। आवश्यक कागजपत्र र प्रक्रिया पूरा गरेकाहरुलाई यसरी नरोकिएको भए यति ठूलो रकम जो खर्च भइसकेको थियो त्यसको सदुपयोग हुने थियो। तर यता रकम खर्चपनि भयो र उता गन्तव्यपनि रोकियो। आफ्नो कामले पार्ने दुष्प्रभावको अध्ययन नै नगरी निर्णय गरिँदाको परिणाम हो यो। 

गत जेठ २ गते मन्त्री बिष्टले मलेशिया जाने प्रक्रिया रोकेका थिए। त्यसैक्रममा मलेसिया जान कामदारसँग विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाउने संस्था खारेज गर्ने निर्णय भयो तर यता यसअघिको व्यवस्था अनुसार सबै रकम खर्च गरेर प्रक्रियामा रहेका कामदारबारे भने यो निर्णयमा कुनै उल्लेख भएन। फलस्वरुप उनीहरुको यो रकम डुब्न गयो। यो एउटा हचुवाको निर्णयबाट करिब तीन महिनासम्म प्रक्रिया पुगेकाहरु पनि अलपत्र परे र उनका  पासपोर्ट लगायतका कागजात पनि यो बेलासम्म उनका हातमा परेन। भदौकोे पहिलो हप्तासम्मको अवस्था हो यो। 

नोक्सानी कस्तो 

पहिले रोकियो र साउनको उत्तरार्धमा जेठ २ गते पहिले नै भिसा लागेका कामदारको हकमा भने अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भयो तर यतिबेलासम्म रोकिएको तीनमहिना वितिसकेको थियो। यसको अर्थ हो पहिलेको निर्णय गलत थियो।  पहिले नै यस्तो निर्णय भएको थियो भने तीन महिनाको अतिरिक्त खर्च व्यहोर्नु पर्ने थिएन सरोकारवालाले। तीनमहिनापछि यस्तो निर्णय भयो, भिसाको म्याद रहेका कामदार मलेशिया उड्न पाए, राम्रै भयो भनी मानौं । तर तीन महिनासम्म रोकिँदाको खर्च आफैँमा ठूलो थियो भने पहिल्यै प्रक्रिया पूरा भएर मलेशिया दूतावासमा भिसाका लागि पेस भएका २ हजार ५ सय कामदार भने पछिल्लो निर्णयबाट पनि मलेशिया जान पाएनन्, जसको खर्च भने भइसकेको थियो। यो प्रक्रियाका लागि उनीहरुले जीएसजीका नाममा प्रतिव्यक्ति ३२ सय रुपैयाँका दरले बुझाएका थिए। यो संख्या २ हजार ५ सय थियो, जुन जीएसजीमा मात्रै ८० लाख रुपैयाँ तिरेका हिसाब आउँछ। यता जान रोकियो र उता खर्च भएको यो रकमकाबारे मन्त्री मौन बसे। यसको अर्थ हो यो एउटा ठाउँबाट यो संख्याका व्यक्तिहरु यति ठूलो रकमको नोक्सानीमा परे नै। 

अर्को खर्च पनि त्यस्तै भयो। बायोमेट्रिक मेडिकलका नाममा ४ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले २ हजार ५ सय कामदारको १ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरे। उनीहरु सबै जेठ २ गतेपहिले नै प्रक्रिया सुरु भएर पछि भिसा लागेकाहरु हुन्। मेडिकल गर्ने संस्थाले पनि सिन्डिकेट खडा गरेको भन्दै खारेज गरिएपछि यो संख्याको यो रकम आफैँ अलपत्र पर्न गयो। संस्था खारेज गर्नु अघि उसले गरेका कामलाई निरनतरता दिइएको भए यो सवाकरोड रकम जोगिने थियो। कुनै संस्था खारेजीमा पर्दा उसले यस अघि गरेकाकाम वैध नै हुन्छन् तर यहाँ यस्तो सामान्य मान्यता पनि मानिएन। 
अर्को हो, यही प्रक्रियाअन्तर्गत ओएससीका नाममा भएको खर्च जसमा यो संख्याका कामदारले ७० लाख रुपैयाँ गुमाए। २८ सय रुपैयाँका दरले यो संस्थाले रकम उठाउँदै आएको थियो। यस्तै कामदारको काठमाडौँ आउन–जान र खान, बस्नको खर्च जोड्दा कामदारले ठूलो रकम खर्च गरेका हुन्। प्रतिकामदार २० हजार रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा पनि ५ करोड रुपैयाँ हुने देखियो। राजधानीमा तीनमहिनासम्म त्यसै वस्नुपर्दा वा यो बीचमा घर आउजाउ गरिँदा प्रतिव्यक्ति ३० –४० हजार रुपैयाँ खर्च भएको पीडितहरुले वताएका छन्। एउटा कामदारले तीन महिनासम्म सरकारको अनिर्णयका कारण राजधानीमा वस्न प¥यो जो दिनको खानवस्न एकहजारको दरले मात्र हिसाव गर्ने हो भने पनि ठूलो रकम हुन्छ।  

भिसा शुल्कमात्रै छ करोड  

 यो निर्णयबाट रोकिएका कामदारको मात्रै भिसा लागिसकेका कामदारको मात्रै करिब ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो रकम गुम्ने हो कि फिर्ता पाउने भन्ने निश्चित छैन। यस्तै कलिङ भिसा आएका कामदारको संख्या १५ हजार रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जनाएको थियो। उनीहरुले पनि विभिन्न शीर्षकमा खर्च गरिसकेका थिए। कलिङ भिसा लागेका कामदारको जीएसजी र बायोमेट्रिक मेडिकलमा खर्च भइसकेको थियो। १५ हजार जनाको जीएसजीमा चार करोड ८० लाख रुपैयाँ र मेडिकलमा ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हिसाब आएको छ। यो ठाउँमा पनि काठमाडौँ आउने–जाने र खान बस्नमा न्यूनतम १० हजारका दरले हिसाब गर्दा १५ करोड रुपैयाँ पुग्छ। कलिङ भिसा लागेका कामदारले मात्रै विभिन्न शीर्षकमा २६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेका अवस्था देखियो। 

यी सबै जोडिँदा सरकारबाट नै ठगिएको भन्नुपर्ने रकमको अंक ३५ करोड भन्दा माथि पुगेको हो। कुनै कामको लागि सुधार गर्नु राम्रो होला तर एउटा समय र सम्बन्धित पक्षहरुको चरण हेरेर त्यसपछि लागू हुने गरी व्यवस्था गरिएको भए विदेशमा रोजगारीका लागि बाध्यतावश जानुपर्ने यस्तो समुदायको गोजीबाट यो रकम जोगाउन सकिने थियो। तर यता श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय यो विषयमा लामो समयसम्म अनिर्णित रह्यो। जसले औपचारिकरुपमा खर्च गरिसकेका पीडितको यो रकम के हुने भन्ने अन्योल पर्ने नै भयो। 

क्षतिपूर्तीको कुरा 

जुन प्रयोजनका लागि खर्च गरिएको हो, त्यो प्रयोजनलाई नै सरकारले रोकेपछि यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ सामान्य मान्यतामा पनि। त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाएर मौन बसेका मन्त्री यतिबेलासम्म मुख नखोलेकै अवस्थामा छन्। सम्भवतः यसलाई सामान्य र सुधारकै कुरा मान्लान्। तर यता वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीको कुल रकममा यो पनि जोडिन गयो। ठगी भनेको एउटै प्रकारले हुँदैन। मूख्य कुरा हो सर्वसाधारणका गोजीबाट रकम खर्च भयो र खर्च भए अनुसार काम भएन। यो खर्च त्यस्ता श्रमिकहरुले आफ्नो जोखिममा गरेका होइनन्। राज्यले पहिले जस्तो नियम बनाएको थियो त्यसै बमोजिमको काम गरेका यस्ता व्यक्रिहरुको यहाँ कतै दोष पाइदैन। दोष हो भने सरकारको जसले पहिलेको नियम वा प्रकृयालाई रोक्यो र तत्काल अर्को प्रकृया अवलम्वन पनि गरेन। 

हालै गरिएको एउटा अध्ययनअनुसार अन्य देशको वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारबाट यो वा त्यो वहानामा  करिव छ अर्ब ठगी भएको पाइयो। वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जाने कामदारबाट विभिन्न वर्षमा गरी ठगी भएको रकम हो यो। यही मध्ये यो वा त्यो प्रकार जस्तो होस्, अहिलेका श्रममन्त्री बिष्टका भागमा ३५ करोड परेको देखियो। यता बिष्टको मन्त्रित्वकाल छ महिना मात्रै पुगेको छ।

खाडीमा छ अर्व

पछिल्लो अध्ययनले भनेको छ–साउदी अरेबिया, ओमन र बहराइन गएका १२ लाख १८ हजार ४ सय ४२ जना कामदारबाट मेडिकल संस्थाहरूले सो रकम ठगी गरेका हुन्। यी तीन मुलुकमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट खडा गरी १२ मेडिकल संस्थाले कामदारबाटयति ठूलो रकम  ठगी गरेका हुन्।

गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (जीसीसी) ले १७ फागुन ०७४ बाट साउदी, ओमन र बहराइन जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि लागू गरिएको मेडिकल सेन्टरको एसोसिएसन (गाम्का) खारेजीको घोषणा गरेको थियो। तर, खाडी राष्ट्रका लागि गराइने ‘पूर्वमेडिकल परीक्षण’का लागि गाम्काकै वेबसाइटमा अनलाइन बुकिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमार्फत गाम्कामा आबद्ध मेडिकलबाट मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अहिले पनि कायम छ।

फागुन ०७४ देखि त्यसअघि नभएको मेडिकल जाँच गर्नुपूर्व अनलाइन गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरियो। त्यसबापत १० अमेरिकी डलर ठगी हुँदै आएको विवरणले बताएका छन्। त्यसयता गएको असारसम्म मात्रै साउदी, ओमन र बहराइन गएका ५१ हजार ५ सय ७१ जना नेपाली श्रमिकबाट ५ करोड ७० लाख ठगी भएको छ। आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ देखि गएको असारसम्म ५ लाख ५८ हजार ९ सय ५३ जना कामदार साउदी, ओमन र बहराइन गएका थिए। उनीहरूबाट प्रतिव्यक्ति ५ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले गाम्काआबद्ध १२ मेडिकलले ३ अर्ब ७ करोड ४२ लाख ४१ हजार ५ सय रुपैयाँ ठगी गरेका हुन्। आव ०५६/०५७ देखि आव ०७०/०७१ को अवधिमा २ अर्ब २४ करोड ठगी भएको थियो। त्यस अवधिमा ६ लाख ३९ हजार ५ सय १६ जना कामदार रोजगारीका लागि साउदीअरब गएका थिए। उनीहरूबाट प्रतिव्यक्ति ३ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले २ अर्ब २३ करोड ८३ लाख ठगी गरिएको हो। अध्ययनअनुसार आव ०५४/०५५ र ०५५/०५६ मा ४ करोड ९४ लाख, ०५४ मा गाम्का स्थापना भएपछिको ०५५/०५६ सम्ममा १९ हजार ७ सय ७३ जना कामदार साउदी गएका थिए। उनीहरूबाट प्रतिव्यक्ति २ हजार ५ सय रुपैयाँ गरी करिब ५ करोड उठाइएको थियो। 

१५ करोडमा १२ करोड अनियमितता 

यता वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले जम्मा गरेको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको कल्याणकारी कोषको करोडौँ रकममा भएको ब्रह्मलुटको कथा छुट्टै छ, जो अहिलेसम्मपनि यथावत् नै छ। यो वर्ष पनि यनै कम्पनीलाइयस्तोकाम गर्न प्रसताव भउको बुभिएको छ। 

गत वर्षमध्येको फागुनयता पाँच महिनाको  यो काम यही सरकारबाट सम्पन गराइएको मान्नुपर्छ। यसमा बोर्डले गत वर्ष वैदेशिक रोजगारका लागि तालिम सञ्चालनका नाममा छुट्याएको १५ करोड रुपैयाँमध्ये १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना भएको पाइएयो। वैदेशिक रोजगारीमा जानेले कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने एक हजार रुपैयाँ कामदारकै हितमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।

विशेष अनुगमन रिपोर्टमा १५ करोड रुपैयाँ खर्च गरी वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि तालिम सञ्चालन भन्दै करोडौँ रुपैयाँ अपलचन गरिएको पुष्टि भएको देखिएको हो। बोर्डले छानेका १५ संस्थाले यसरी तालिमका लागि आएको ठूलो रकममा अनियमितता गरेका हुन्।

यो रिपोर्टअनुसार यस्ता १२ वटा संस्थामधयेको एउटा युनिभर्सल टेक्निकल इन्स्टिच्यूट, काठमाडौँलेमात्रै ८० जनालाई सटरिङ्ग कार्पेन्टरको तालिम दिन यो संस्था छनोटमा परेको थियो। काठमाडौंको बूढानिलकण्ठस्थित पासीकोट, भक्तपुरको बालकोट र हेटौंडा उपमहानगरपालिका ४– मकवानपुरमा यसले तालिम सञ्चालन ग¥यो। तर ८० जनालाई दिने भनिएको तालिममा जम्मा सहभागी ९ जना र प्रशिक्षकविनै तालिम सञ्चालन गरेको भेटिएको थियो। बूढानिलकण्ठमा २० जनालाई तालिम दिनुपर्नेमा घरको छतलाई तालिम गर्ने ठाउँ भनी देखाएको, सहभागीहरु सबै साइटमा काम गर्दै छन् भनेको १ जना २० वर्षदेखिका डकर्मीलाई नै सहभागीका रुपमा देखाइएको थियो।

बालकोटमा २० जनालाई तालिम दिने भनिए पनि सहभागी संस्थाका कर्मचारीले तालिम सञ्चालन हुने ठाउँसमेत देखाउन मानेनन्। अनेक बहाना बनाई तालिम भएको ठाउँ देखाउन नमानेको र अन्तिममा सबै सहभागी काभ्रेपलाञ्चोक काममा गएको बताएका थिए। बूढानिलकण्ठ र बालकोटमा एकै दिनको एकै समयमा (बिहान ६ बजेदेखि ११ बजेसम्म) तालिम सञ्चालन हुने भनिए पनि प्रशिक्षक एउटै व्यक्ति देखाएका थिए जुन सम्भव नै हुँदैन।

यी केही नमूना हुन्। प्रायः सबैतिर नै यस्तो गरिँदैजाँदा प्रतिवेदन अनुसारनै नदिइएको तालिमलाई दिइएको भनिँदा नै यो १५ करोडमध्ये १२ करोड हिनामिना भएको यो रकम पनिे ठगीको महलमा जोडिन आएको छ। 

अम्बानीकी छोरीलाई बिहेपछि बस्न ४५२ करोडको महल तयार

काठमाडौं । भारतीय अर्बपति निता र मुकेश अम्बानीकी छोरी ईशाको विहेको तयारी शुरु भएको छ । उनलाई बिहे पछि बस्नका लागि महल समेत तयार गरिएको छ । भारतीय

सरकारी कदमको परिणाम : आम्दानी आठ खर्व, खर्च ३२ खर्व !

सबैलाई थाहै छ, गत भदौ १४–१५ मा आयोजित विम्स्टेक सम्मेलनका अवसरमा राजधानी सिँगार्ने क्रममा एउटा ठूलो पोष्टर निकै चासो र चर्चाको बिषय बनेको थियो। त्यो

शपथ लिँदै घूस खाने १९ कर्मचारी कानूनी पिँजडामा

  दुइतिहाइको सरकार नौ महिना पूरा गरेर दशौंमा प्रवेश गर्दैछ कार्तिक ३ बाट । तर यसका कामहरु भने कतिपय अस्वाभाविक र शासकीय रुपले एकप्रकारले असफल नै

यस्ता छन् \'बामदेव पुराण\'का दश अध्याय

‘सत्तासमीकरण गर्नेक्रममा बामदेव गौतमले पहिलो पटक २ करोड र अनि दोस्रो पटक ५० लाख र त्यसपछि पनि करोडौं रुपैया र सुरासुन्दरी आपूर्ती गर्ने घृणित काम