छोराछोरी विद्यालय नपठाए पच्चीस हजारसम्म जरिवाना 

काठमाडौँ, ८ भदौ ।  के तपाईंले आफ्ना छोराछोरीलाई कुनै कारणले पढ्नबाट वञ्चित गर्नुभएको छ ? यदि छ भने तपाईंलाई राज्यले कसुरदार ठहर गरी जरिवाना र सजाय दिनेछ । 

संविधानको धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको “अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५” मा त्यस्तो कडाइको व्यवस्था गरिएको हो । 

कुनै अभिभावकले आफ्ना विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका विद्यालयमा भर्ना नगराएमा, विद्यालयले भर्ना लिन इन्कार गरेमा, विद्यार्थीले पढ्न पाउन नसक्ने अवस्था भएमा, त्यसबारे स्थानीय तहलाई लिखित जानकारी नदिएमा वा परीक्षा दिन रोक लगाएमा कसुर हेरेर रु तीन हजारदेखि रु २५ हजारसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव सो विधेयकमा गरिएको छ । 

प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी शिक्षामा सबैको सहज पहुँच, जीवनोपयोगी र गुणस्तरयुक्त शिक्षा सुनिश्चित गर्न सो विधेयक पेस गरिएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षाको अधिकारलाई सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्न र मुलुकलाई समाजवादउन्मुख प्रणालीमा रुपान्तरणका लागि त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको बताए । 

बालबालिका पढ्नबाट वञ्चित भएको विषयमा कसको कसुर हो भन्ने निर्णय स्थानीय तहका न्यायिक समितिले गर्नेछन् र उजुरीका आधारमा जरिवाना तोकिनेछ । 

विधेयकले आगामी २०८५ वैशाख १ गतेदेखि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेका व्यक्तिलाई कुनै पनि तहको निर्वाचनमा भाग लिन, कुनै संस्था र निकायमा रोजगारी प्राप्त गर्नका लागि अयोग्य मानिने उल्लेख गरेको छ । यो प्रावधानले सरकारको शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने र अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी हुनुपर्ने देखिन्छ । हाल करीब कूल बजेटको १० प्रतिशतको हाराहारीमा शिक्षामा लगानी भएकामा यो व्यवस्थाले न्यूनतम् १८ प्रतिशत लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 

विधेयकले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने दायित्व राज्यको हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । यसको कार्यान्यवनका लागि सरकारले स्थानीय तहलाई निःशुल्क शिक्षाका लागि विद्यार्थी र विद्यालय सङ्ख्याका आधारमा अनुदान दिनेछ । कतिपय सार्वजनिक विद्यालयले लगानी अपुग हुने भन्दै अभिभावकसँग सहयोग शुल्क उठाएका उदाहरण पनि छन् । 

विधेयकले निजी लगानीका विद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । शिक्षाविद् डा भोलाप्रसाद दाहालले विधेयकले समाजवादउन्मुख मर्मलाई धक फुकाएर प्रस्तुत गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै भने,  “निजी लगानीका विद्यालयलाई पूर्ववत्रुपमा सञ्चालन गर्न दिएर मुलुक समाजवादमा पुग्न सक्दैन, राज्यले सबै विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाका लागि लगानी गर्नबाट पछि हट्न खोजेको देखिएको छ । यसबाट सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि हुन सक्दैन ।” 

सरकारले गत वैशाखमा सञ्चालन गरेको पहिलो चरणको विद्यार्थी भर्ना अभियानमा कक्षा १ देखि ८ (५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका) तीन लाख १३ हजार २८९ मध्ये दुई लाख ५३ हजार ५५६ बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएका थिए । 

‘एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचमा सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व’ भन्ने नाराका साथ अभियान सञ्चालन भएको थियो । सरकारले सङ्घीय संसद्मा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमा उल्लेख भएको विद्यालय ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ अभियानलाई सार्थक बनाउन वर्षभरि छुटेका विद्यार्थीलाई पनि विद्यालयमा ल्याउने उल्लेख थियो । हाल प्राथमिक तह उमेर समूह (५–९) वर्षका विद्यार्थीको खुद भर्ना दरको राष्ट्रिय औसत ९७ दशमलव २ प्रतिशत छ । 

प्रत्येक निरक्षर नागरिकलाई तोकिएबमोजिम साक्षर हुने अधिकार संविधानको मौलिक हकमा छ । दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि र बहिरा तथा स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाका माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार संविधानले दिएको छ । 

छोराछोरी नपढाए पच्चीस हजारसम्म जरिवाना 

प्रकाश सिलवाल 

काठमाडौँ, ८ भदौ ।  के तपाईंले आफ्ना छोराछोरीलाई कुनै कारणले पढ्नबाट वञ्चित गर्नुभएको छ ? यदि छ भने तपाईंलाई राज्यले कसुरदार ठहर गरी जरिवाना र सजाय दिनेछ । 

संविधानको धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको “अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५” मा त्यस्तो कडाइको व्यवस्था गरिएको हो । 

कुनै अभिभावकले आफ्ना विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका विद्यालयमा भर्ना नगराएमा, विद्यालयले भर्ना लिन इन्कार गरेमा, विद्यार्थीले पढ्न पाउन नसक्ने अवस्था भएमा, त्यसबारे स्थानीय तहलाई लिखित जानकारी नदिएमा वा परीक्षा दिन रोक लगाएमा कसुर हेरेर रु तीन हजारदेखि रु २५ हजारसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव सो विधेयकमा गरिएको छ । 

प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी शिक्षामा सबैको सहज पहुँच, जीवनोपयोगी र गुणस्तरयुक्त शिक्षा सुनिश्चित गर्न सो विधेयक पेस गरिएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षाको अधिकारलाई सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्न र मुलुकलाई समाजवादउन्मुख प्रणालीमा रुपान्तरणका लागि त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको बताए । 

बालबालिका पढ्नबाट वञ्चित भएको विषयमा कसको कसुर हो भन्ने निर्णय स्थानीय तहका न्यायिक समितिले गर्नेछन् र उजुरीका आधारमा जरिवाना तोकिनेछ । 

विधेयकले आगामी २०८५ वैशाख १ गतेदेखि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेका व्यक्तिलाई कुनै पनि तहको निर्वाचनमा भाग लिन, कुनै संस्था र निकायमा रोजगारी प्राप्त गर्नका लागि अयोग्य मानिने उल्लेख गरेको छ । यो प्रावधानले सरकारको शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने र अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी हुनुपर्ने देखिन्छ । हाल करीब कूल बजेटको १० प्रतिशतको हाराहारीमा शिक्षामा लगानी भएकामा यो व्यवस्थाले न्यूनतम् १८ प्रतिशत लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 

विधेयकले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने दायित्व राज्यको हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । यसको कार्यान्यवनका लागि सरकारले स्थानीय तहलाई निःशुल्क शिक्षाका लागि विद्यार्थी र विद्यालय सङ्ख्याका आधारमा अनुदान दिनेछ । कतिपय सार्वजनिक विद्यालयले लगानी अपुग हुने भन्दै अभिभावकसँग सहयोग शुल्क उठाएका उदाहरण पनि छन् । 

विधेयकले निजी लगानीका विद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । शिक्षाविद् डा भोलाप्रसाद दाहालले विधेयकले समाजवादउन्मुख मर्मलाई धक फुकाएर प्रस्तुत गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै भने,  “निजी लगानीका विद्यालयलाई पूर्ववत्रुपमा सञ्चालन गर्न दिएर मुलुक समाजवादमा पुग्न सक्दैन, राज्यले सबै विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाका लागि लगानी गर्नबाट पछि हट्न खोजेको देखिएको छ । यसबाट सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि हुन सक्दैन ।” 

सरकारले गत वैशाखमा सञ्चालन गरेको पहिलो चरणको विद्यार्थी भर्ना अभियानमा कक्षा १ देखि ८ (५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका) तीन लाख १३ हजार २८९ मध्ये दुई लाख ५३ हजार ५५६ बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएका थिए । 

‘एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचमा सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व’ भन्ने नाराका साथ अभियान सञ्चालन भएको थियो । सरकारले सङ्घीय संसद्मा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमा उल्लेख भएको विद्यालय ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ अभियानलाई सार्थक बनाउन वर्षभरि छुटेका विद्यार्थीलाई पनि विद्यालयमा ल्याउने उल्लेख थियो । हाल प्राथमिक तह उमेर समूह (५–९) वर्षका विद्यार्थीको खुद भर्ना दरको राष्ट्रिय औसत ९७ दशमलव २ प्रतिशत छ । 

प्रत्येक निरक्षर नागरिकलाई तोकिएबमोजिम साक्षर हुने अधिकार संविधानको मौलिक हकमा छ । दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि र बहिरा तथा स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाका माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार संविधानले दिएको छ ।  रासस

शिक्षा आयोग प्रतिवेदन बुझाउँदै

काठमाडौँ, २५ पुस । समग्र शिक्षाको दूरगामी दृष्टिकोण निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई नयाँ शिक्षा नीति र संरचनासहित समसामयिक सुझाव प्रस्तुत गर्न गठित

जन्म दिनमा चकलेट बाड्न निषेध

रामपुर, २२ पुस । पाल्पाको एक विद्यालयमा जन्मदिनका अवसरमा चक्लेट बाड्न निषेध गरिएको छ । रामपुर–१० रामटारस्थित जङ्क फूड निषेध गरिएको जनकल्याण

कृषि विश्वविद्यालय र निजी क्याम्पसबीच भर्नामा विवाद

चितवन, १९ पुस । कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयको स्वीकृति बिना निजी क्याम्पसले भर्ना आह्वान गरेपछि विवाद चुलिएर गएको छ । विश्वविद्यालयबाट

 बालबालिकासँग प्रधानमन्त्री–‘मेरो आदर्श कोही छैन, सबै अग्रज र पूर्वजप्रति कृतज्ञ छु’ 

काठमाडौं । मंगलबार मध्याह्नपछि राजधानी काठमाडौंस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको मुख्य सभाकक्ष खचाखच भरिएको थियो । उपत्यकाकाका तीनवटै जिल्लाका