निगमद्वारा दुई ‘वाइड बडी’ विमान किन्दा ठूलै चलखेल

गर्व गर्नुपर्छ– स्थापनाको ६० वर्षमा नेपाल एयरलाइन्सले दुइटा ‘वाइड बडी’ विमान किनेको छ । त्यसको खरिद प्रक्रियाले भने यसमा चस्स पार्छ । २३ अर्ब रुपैंयाँभन्दा बढीमा जहाज किन्दा सबैजसो कारोबार ‘नक्कली’ गरिएको छ । यसमा ठूलो मात्रामा चलखेल भएको अन्नपूर्ण पोष्टलाई प्राप्त कागजातहरूले देखाएका छन् । 
  
प्रस्तावबाटै कानुन उल्लंघन

नेपाल एयरलाइन्सले तत्काल जहाज आवश्यक ठान्यो । नयाँ किन्दा समय बढी लाग्ने तर्क राखियो । उपाय फुराइयो– सेकेन्ड ह्यान्ड लिने, तुरुन्त पाइन्छ । त्यसैले प्रस्ताव आह्वान (आरएफपी) मा लेखियो– ‘प्रस्तावित जहाजको उमेर हजार घण्टाभन्दा बढी नउडेको र जनवरी २०१४ भन्दा अघि नबनेको होस् ।’ 
नोभेम्बर ९ सम्मको म्याद दिएर २६ सेप्टेम्बर २०१६ मा आरएफपी जारी गरिएको थियो । सेप्टेम्बर २०१७ र मार्च २०१८ मा एउटा÷एउटा जहाज बुझाउनुपर्ने त्यसमा सर्त राखियो । ‘अर्काले उडाइसकेको जहाज किन्न किन १६ महिनासम्मको भाका राखियो भन्नेमै खोटी नियत थियो’, एयरलाइन्स बोर्डकै एक सदस्यले भने, ‘हामीले त्यति अवधिमा त नयाँ किन्न सकिन्छ भन्दा बोल्नै दिएनन् ।’ 

स्रोत भन्छ– ‘सेकेन्ड ह्यान्ड’ किन्ने निचोडमा पुग्नुका मुख्य दुई नियत थिए– १. अत्यन्त जरुरी परेर हतारमा किनिएको भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐनलाई उल्लंघन गर्न पाउनु र, २. उत्पादककहाँ सिधै जानबाट जोगिनु । उत्पादककहाँ सोझै जाँदा दुइटा समस्या पर्थे– १. बिल तलमाथि गर्न नपाउनु र, २. सेटिङ मिलाउने बिचौलियासँग काम गर्न नपाउनु । 

आरएफपीमा भएको बदमासीबारे महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनले समेत आपत्ति जनाएको छ । महालेखाको २०७४÷७५ को प्रतिवेदनको पृष्ठ ४८ बुँदा १४२ मा भनिएको छ, ‘एयरबस निर्माता कम्पनीलाई छली बीचमा दलाल राख्ने उद्देश्यले एक हजार घण्टा उडेको जहाजका लागि आरएफपी जारी गर्नु र त्यसपछि तीन, चारवटा दलालहरु खडा गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनु कानुनविपरीत हो । यो सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत हो ।’  अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

जिम्मेवारी बाँडफाँडसँगै नेकपामा चर्को असन्तुष्टि, कुन गुटबाट को परे ?

काठमाडौं । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेको चार महिना पछि बल्ल प्रदेश कमिटीले पूर्णता पाएको   छ । शुक्रबार

दरबन्दी नपाएका चारहजार कर्मचारी प्रदेश पठाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले दरबन्दीभित्र नपरेका चार हजार कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार राति बसेको

मधेशी दलको उल्टो बाटो यात्रा

 प्रदेश २ मा सरकार बनाएका दुई दल संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपालले संविधान दिवस मनाएनन् । समाजवादी फोरम संघीय सरकारमा पनि सहभागी छ । राजपाले संघीय

प्रदेश कमिटीमा पूर्वएमाले हावी, मापदण्ड मिचेर कमिटी तय

काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)का प्रदेशका २८ पदाधिकारी शुक्रबार टुंगो लागेको छ । पार्टीको मापदण्ड मिचेर नेताहरूले भागबन्डा गरेका छन्