प्रधानमन्त्रीको उपचार खर्च १८ करोड  

काठमाडौं । सरकारी सञ्चार माध्यमले दिएको समाचारमा केही यताउता हुँदैन भन्ने मान्यता छ। साउन १८ गते राससले एउटा समाचार सम्पे्रषण ग¥यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा सरकारी भेटघाटमा बोलेको कुरा भन्दै। त्यसमा एउटा प्रसंग आयो– यसअघिको सरकारले ठूला, दूषाध्य र बढी खर्चिला रोगबाट पीडितलाई दिएको मासिक पाँचहजारको राहतले देशको अर्थतन्त्र नै असन्तुलित भएको भन्नेबारे।

‘उन(प्रधानमन्त्री ओली)ले अघिल्लो सरकारले निर्वाचन हुनुअघि र सकिएपछि राष्ट्रिय ढुकुटीबाट जथाभावी रकम बाँडेको, विभिन्न रोगका उपचार निःशुल्क गर्ने भनेकाले अहिले त्यसको असर अर्थतन्त्रमा देखिएको छ भने। अहिले उपचारका लागि अर्बौं रकम दाबी गरिएका बिलहरु आएका छन्, प्रधानमन्त्री ओलीले भने–‘चुनाव हारिसकेपछि सत्तामा जाने सम्भावना नभएकाले देशलाई डुबाउने गरी यस प्रकारका निर्णय गरेका छन्,जसले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा ल्याउन समय लाग्ने देखिन्छ।’

यही ‘अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा ल्याउन समयलाग्ने’ भनेर आफ्नो चुनावी घोणापत्रमा गरिएको वाचाअनुसारको बृद्धभत्तामा एकपैसा पनि बढाइएन। अघिल्लो सरकारले भूकम्पपीडितलाई थपेको एकलाख रुपैयाँ दिइएन।

अघिल्लो सरकारले मुटु रोग, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सस, अल्जाइमर्स,स्पाइनल इन्जुरी,हेडइन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाका विरामीलाई महिनाको पाँचहजारका दरले उपचार सहयोग खर्च दिने भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको भनाइ यी नै अत्यन्त खर्चिला र सर्वसाधारणले धान्नै नसक्ने रोगको उपचार सन्दर्भको सानो राहत पाँचहजारमा केन्द्रित रहेको बुझ्न सकिन्छ जो उनको आसयले नै यस्तो राहत दिन हुँदैनथियो भन्ने बुझाउँछ। अझ भन्ने हो भने त यो राहत देशका लागि घातक नै हो। समग्र अर्थतन्त्रलाई नै असन्तुलित गर्नु  एक प्रकारको अपराध नै त हो यदि यो पाँचहजारले त्यस्तै गरेको हो भने।

यस्तो रोगको उपचारका लागि यो पाँचहजार केहीपनि होइन तर केही नभएको ठाउँमा कम्तीमा यस्तो रोगका पीडितहरुलाई राज्यले सम्झेको त हो नै। प्रधानमन्त्रीले त्यही कुरा विर्साउन खोजे यसदिन। तर त्यसैदिनको उनको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको एउटा निर्णयले उल्टो अर्थात् यस्ता पीडितलाई यति रकम दिएकोले अर्थतन्त्र भनिएजस्तै असन्तुलित भएको होइन रहेछ भन्ने बुझाउँछ।

यसै दिन १० लाख

गण्डक प्रदेशका आफ्ना दलका  सांसदसँग केहीवेर अन्तरकृया गरेर मन्त्रिपरिषदको बैठक कक्षमा प्रवेश गरेका ओलीले त्यसदिन गरेको पहिलो निर्णय थियो बाजुराका हंस रावतकी श्रीमतीलाई सहयोगस्वरुप १० लाख रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने भन्ने। यो रकम पाउने व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको दलका कार्यकर्ता हुन्। पाँचहजारको दरले यो रकम ती बिरामीलाई दिइएको भए दुइ सय त्यस्ता पीडित लाभान्वित हुने थिए। तर त्यस्ता पीडितलाई चाहिँ देशको ढुकुटीमा पञ्जामार्ने गलत नियत भएका भनियो र यता आफ्ना कार्यकर्तालाईचाहिँ एकै जनाले यति ठूलो रकम पाउनुलाई उसको हक मानियो!

  ती गम्भीर आठवटा रोग लागेका नगारिक  जसले सरकारबाट सहयोगस्वरुप पाँचहजार पाउँथे। स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि यस्तै रोगले सताएको छ। उनी दुइवटै मृगौला फेरेर पनि सक्रिय राजनीतिको शीर्ष स्थानमा छन्। त्यही प्रकृतिको अर्को सर्वसाधारण पीडितले पाँचहजार पाउँदा आर्थिक अवस्थानै असन्तुलन भएको भनी सार्वजनिक रुपले नै वताउने उनले चाहिँ यही राज्यको त्यस्तो रोगका लागि ढुकुटीबाट कति लिएछन् भन्ने हिसाव कितावको कुरा आउला।

प्रधानमन्त्री ओलीका लागिमात्रै करिव १८ करोड रुपैयाँ उपचारमा खर्च भएको भनेर मन्त्रिपरिषदले हिसाब देखाएको छ,जसको प्रमुख  यतिखेर उनी स्वयंं छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको पनि उचित उपचार हुनुपर्छ र स्वस्थ्य बनेर राजनीतिमा सक्रिय भैरहनुपर्छ। तर प्रश्न हो सरकार कति लोककल्याणकारी छ र नागरिकप्रति कत्तिको सन्तुलित व्यवहार गरिरहेको छ भन्ने।  

त्यो हिसाव अनुसार उनले पटक पटक गरि १७ करोड ६६ लाख ६७ हजार चार सय २ रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीबाट लिएको विवरणले देखाएकोछ। उनले ०५४ देखि ०७२ सम्म सरकारबाट लिएको रकमको सार्वजनिक भएका मध्येका केही नमूनागत विवरण ः

–  २०५४ असार १५ गते २० लाख २५ हजार।

– २०५९ माघ २७ गते १३ लाख ५८ हजार ५ सय।

– २०६४ साउन ६ गते २७ लाख १२ हजार १ सय।

– २०६८ भदौ १३ गते ३५ लाख ७३ हजार।

– २०७१ कार्तिक १७ गते ९ करोड २२ लाख १३ हजार।

– २०७१ चैत ५ गते ३७ लाख ७३ हजार।

– २०७२ कार्तिक ९ गते २ करोड १२ लाख ३ सय।

– २०७२ फागुन ३ गते ४ करोड ९८ लाख १३ हजार २ रुपैयाँ।

जम्मा १७ करोड ६६ लाख सतसठ्ठी हजार चार सय २ रुपैयाँ सरकारी कोषबाट लिएको सार्वजनिक भएको छ।

यहाँ ७२ सालसम्मको हिसाव मात्र उल्लेख छ। त्यसपछि पनि उनले निरन्तर सरकारी खर्चमा उपचार गर्दै आएका छन्। यतिखेर त्यसपछिको खर्चलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले नै लुकाउन चाहेको कारणले होला उपलव्ध हुन सकेन। जे उपलव्ध छ, त्यसलाई नै आधार मानियो भने  यो कूल अंकले उनी जस्तै विमारीमध्ये करिव ४० हजारको संख्याले केही न केही उपचार पाउने थिए। यो सरकारले तोकेको पाँचहजार मासिकको दरमा भएको हिसाव हो।

यही पाँचहजारले देशको अर्थतन्त्र असन्तुलित बनाएको भन्ने उनका आरोपका सन्दर्भमा त यसले छुट्टै अर्थ देला आफुले बाहेक अरुले उपचार नै गर्न हुँदैन भन्ने बुझाउने गरी।  

प्रधानमन्त्री हुनुअघि ओलीले विभिन्न समयमा राज्यबाट लिएको उपचार खर्चले भूकम्प पीडितका लागि ५८९ वटा घर बन्नसक्ने वताएका छन् विज्ञहरुले। यसले पनि ओली उपचारमा खर्च भएको रकमको महत्व बुझाउँछ। ओलीले लिएको उपचार खर्चको रकम विकास निर्माणमा लागेको भए सरदरमा १ किमी सडकका लागि ५ लाख लाग्दा पनि ३ सय ५४ किलोमिटर पक्की मोटरबाटो, १ पोललाई १० हजार लाग्दा १७ हजार ६६७ बिजुलीका पोल, एउटा भवनको १२ लाख लाग्दा १४८ विद्यालय भवन, एउटा फार्मका लागि २० लाख लाग्दा ८९ वटा आधुनिक कृषि फार्म, प्रतिघर ३ लाख लाग्दा ५८९ जना भूकम्प पीडितका लागि नयाँ घर बन्ने थियो।

यो विवरण प्रधानमन्त्रीले उनकै जस्तो रोगलागेकाले राज्यवाट  केही महिना पहिले देखिमात्र पाउन थालेका मासिक पाँचहजारले देशको अर्थतन्त्र अशन्तुलित भएको भन्ने उनको भनाइबाट उव्जिएको प्रतिकृया हुनुपर्छ। आफू एक्लैले करिव १८ करोड प्राप्त गर्दासम्म अर्थतन्त्र नविग्रने र कसैले पाँचहजार पायो भने असन्तुलित भैहाल्ने एउटा मानसिकताको पनि प्रतिविम्वित गर्छ प्रधानमन्त्रीको यो भनाइले।

असन्तुलनको कारण आफैँ

दुइ तिहाइको सरकारको पाँचै महिनामा प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै अर्थतन्त्र असनतुलित नै भएको हो भने माथि उल्लेख भएका त्यस्ता पीडितहरुलाई दिइएको पाँचहजारले होइन। विवरणहरुले नै वताउँछन् त्यसको कारक यो सरकार आफैं हो। 

सरकारको पाँच महिना पुग्दा नपुग्लै पहुँचवाल नेता कार्यकर्ता तथा संस्थालाई ओली सरकारले बाँडेको रकमको आंक करोडौं हिसाव हुन थालको छ। यो रकम औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायताका नाममा दलका पहुँचवाल नेता कार्यकर्ता तथा संस्थालाई वितरण गरिको हो यो छोटो समयमा। प्रतिपक्षमा हुँदा सत्तापक्षले औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायताका नाममा जथाभाबी रकम वितरण गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका ओलीले आफू दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछिको पाँच महिनामा सात करोड रुपैयाँ सोही शीर्षकमा वितरण गरेका पाइयो। यो भनेको महिनाको डेढकरोडको दर हो।

कुन महिनामा कति

ओलीले दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व २०७४ फागुन ३ मा सम्हालेका थिए। अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक भनी सार्वजनिक भए अनुसार, ओली नेतृत्वको सरकारले फागुनमा १ करोड ४२ लाख १४ हजार ७ सय ४०, चैतमा १ करोड ६६ लाख ९१ हजार ६ सय ६, वैशाखमा १ करोड १९ लाख ५० हजार, जेठमा १ करोड ५ लाख र असारमा १ करोड ५० लाख ४६ हजार ८ सय ३१ रुपैयाँ औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायता शीर्षकमा वितरण भएको छ।

यो पाँच महिनामा कुल ६ करोड ८४ लाख ३ हजार १ सय ७७ रुपैयाँ औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायताका नाममा वितरण भएको अंक हो यो। सरकारले पछिल्लोपटक असारमा प्रहरीको फाइलमा फरार अभियुक्त लेखिएका वृजकिशोर गिरीको औषधि उपचार गर्दा लागेको खर्चबापत सम्बन्धित निकायलाई २ लाख ८८ हजार ५ सय १५ रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गरायो। यता फरार हुने र उता तिनैलाई उपचार खर्च दिनेकाम भयो।

असार ३ गते मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार काठमाडौंको सेल्टर आश्रमलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका नाममा २० लाख ५८ हजार ३ सय १६ रुपैयाँ निकासा भयो। असार २० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकैदिन विभिन्न व्यक्तिलाई ६९ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयअनुसार भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई १० लाख, झापाका भम्पा राईलाई १० लाख, झापाकै अमिषा बस्नेतलाई २० लाख, पाँचथरका लक्ष्मीप्रसाद सुहाङलाई ३ लाख, झापाका देवीप्रसाद बराललाई ३ लाख, ताप्लेजुङका ताराहाङ लिम्बुलाई ३ लाख, पूर्वसांसद डिलबहादुर नेपालीलाई ५ लाख, स्व हरिशरण लामिछानेको नजिकका हकदारलाई १० लाख र धरानका जुगल सुब्बालाई ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयका नाममा रकम निकासा भएको थियो।

असार २४ गते गरेको निर्णयअनुसार अखिल नेपाल कबड्डी संघलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत १५ लाख रुपैयाँ रकम आर्थिक सहायता शीर्षकमा निकासा भयो। यस्तै असार २४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले युवा संघ नेपालको आयोजनामा विश्व प्रजातान्त्रिक युवा संघको जनरल काउन्सिल मिटिडङका लागि आर्थिक सहायतास्वरूप २५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत निकासा गरेको छ।

सरकारले जेठ २० गते चारजनालाई ४३ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयअनुसार उक्त रकम अर्थले गृहको नाममा निकासा गरिसकेको छ। जेठ २० गते मन्त्रिपरिषद्ले डा मिमाङ तेम्वे मालापथलाई १२ लाख, नरेन्द्रराज पोखरेललाई ६ लाख, खगेन्द्र चुडाललाई १५ लाख र श्रीचन्द्र शर्मालाई १० लाख रुपैयाँ औषधि उपचारबापत आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। सरकारको वैशाख २४ गतेको निर्णयअनुसार चितवन भरतपुर निवासी ध्रुव घिमिरेलाई उपचार खर्चबापत ७ लाख रुपैयाँ गृह मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराइएको छ। गत वैशाख ११ गतेको सरकारको निर्णयअनुसार विराटनगरका लव प्रधानलाई १० लाख र विश्वेश्वरा दाहाललाई ७ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयाता गृह मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराइएको छ।

यही  गत चैत १२ गते एकैदिन चारजनालाई ३५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो जुन रकम अर्थले गृह मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइ सेकोको छ। चैत १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार लालबहादुर मुखियाले ५ लाख, सरिता राईले १५ लाख, जैविक राईले १० लाख र मञ्जु पन्तले ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्राप्त गरेका छन्। चैत १४ गते नै पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्काको उपचारका लागि १५ लाख र पूर्वसांसद जागृतप्रसाद भेटवाललाई १५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

यी सबै जोड्दा ओलीले आफू दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछिको पाँच महिनामा सात करोड रुपैयाँ सोही शीर्षकमा वितरण गरेका हिसाव आउँछ। यस्तोकुरा सुन्दा ओली जस्तै मृर्गौला पीडित सर्वसाधारणले के सोच्लान् भन्ने अनुमान गरौं।

विदेश भ्रमण पनि त्यस्तै

यो सरकार बनेको पाँच महिनामा ८ मन्त्रीको १६ पटक विदेश भ्रमण भएछ। अर्थतन्त्र असन्तुलित थियो भने यस्तो भ्रमण नहुनुपर्ने थियो अत्यावश्यक बाहेक। यी भ्रमणका खर्च पनि त्यस्तै एकप्रकारले डरलाग्दा नै छन्।

पाँच महिनाको भ्रमणमा चार करोड

यता सरकारले मितव्ययिता अपनाएको दावी गर्दै आएको छ। अनावश्यक विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन नीति नै लागु गरेको छ। त्यस्तै परराष्ट्र, खेलकूद र कृषि मन्त्रीले दुई–दुई पटक विदेश भ्रमण गरे। अन्य ३ मन्त्री भने एक–एक पटक विदेश भ्रमणमा गए। भारतबाट आफ्नो भ्रमणको सुरुवात गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक चीनको भ्रमण गरे। प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा १ करोड ६ लाख ९१ हजार १ सय ३९ रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने असार ५ गतेदेखि १० गतेसम्म चीनको भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले १ करोड ५१ लाख १५ हजार ४ सय ५७ रुपैयाँ खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत र चीन भ्रमणको क्रममा २ करोड ५८ लाख ६ हजार ५ सय ९६ रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

दुई पटक विदेश भ्रमणमा निस्किएका युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा) ले १५ लाख २७ हजार ९ सय २५ रुपैयाँ सरकारी खर्च गरेका छन्। कृषिमन्त्री २ देशको भ्रमणमा जाँदा १५ लाख खर्च भयो। १०७ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा भाग लिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट जेठ १९ गते स्विट्जरल्याण्डको जेनेभा गएका थिए। त्यो भ्रमणमा उनले २५ लाख १७ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च गरेका थिए। स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जेनेभा भ्रमणमा ७ लाख १७ हजार खर्च भयो।

चार देश भ्रमणमा जाँदा परराष्ट्रमन्त्रीको ५१ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च गरे पछिल्लो युरोप भ्रमण बाहेक। त्यस्तै मे १५–१७ मा चीनको बेईजिङमा प्रथम संघाई कोअपरेसन अर्गनाईजेशन फोरमको आयोजना भएको थियो। उक्त कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थपमाया थापा सहभागी भएकी थिईन्। ३ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै गएको यो  टोलीले तीन दिनमा ४ लाख ७२ हजार ४ सय रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। पाँच महिनामा प्रधानमन्त्री मन्त्रीको विदेश भ्रमणमा ३ करोड ६९ लाख खर्च भएको विवरणले वताएका छन्।

तर प्रधानमनत्रकिको नजरमा यी खर्च चाहि अर्थतन्त्रमा अत्यन्त सन्तुलन दायक रहेको हुनुपर्छ, किनभने यसबारे उनले केही बोलेका छैनन्। सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको विदेश भ्रमणमा मात्रै ३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। विभिन्न देशको भ्रमणका क्रममा ३ करोड ६९ लाख ५८ हजार ६ सय ६७ रुपैयाँ खर्च भएको यसको कुल जोड हो।

(फाइल तस्बिर: रारा ताल किनारमा मन्त्रीपरिषद बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओली ।)

शपथ लिँदै घूस खाने १९ कर्मचारी कानूनी पिँजडामा

  दुइतिहाइको सरकार नौ महिना पूरा गरेर दशौंमा प्रवेश गर्दैछ कार्तिक ३ बाट । तर यसका कामहरु भने कतिपय अस्वाभाविक र शासकीय रुपले एकप्रकारले असफल नै

यस्ता छन् \'बामदेव पुराण\'का दश अध्याय

‘सत्तासमीकरण गर्नेक्रममा बामदेव गौतमले पहिलो पटक २ करोड र अनि दोस्रो पटक ५० लाख र त्यसपछि पनि करोडौं रुपैया र सुरासुन्दरी आपूर्ती गर्ने घृणित काम

एक कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्रीको आशिर्वाद: उमेर हद एकवर्ष बाँकी हुँदा चारवर्षे नियुक्ति

प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले जबजब ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र हुनपनि दिन्नँ’ भन्छन्, तबतब यो एउटा घटना त्यही छेउमा प्रकट हुँदो रहेछ ऐना भएर ।

प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावले ७० अर्व स्वाहा 

दुइहजार पचहत्तर सालको असोज ५ लाई देशले नै नोटमा राख्नुपर्ने भएको छ। खासगरी बिकास निर्माणसँग सम्वन्धित आयोजनाहरु सञ्चालनका सन्दर्भमा। यो परम्परा