१५ हजार सरकारी अधिकृत गरिबको सूचीमा

गरिब पहिचान गरेर सहुलियत दिने योजनाअनुसार सरकारले ल्याएको प्याकेजमा १५ हजार सरकारी कर्मचारी नै गरिबको सूचीमा परेका छन् । गरिब घरपरिवार पहिचान सहयोग समन्वय बोर्डको तथ्यांकअनुसार सरकारी अधिकृत तहका कर्मचारी नै गरिबको सूचीमा परेका छन् 

०७० मा संकलन गरिएको उक्त तथ्यांकमा शंका लागेका करिब ३ हजार कर्मचारीलाई भने सूचीबाट हटाइएको थियो । अधिकृत वा सोसरह कर्मचारीको तलबबराबरलाई आधार मानेर केही कर्मचारीलाई सूचीबाट हटाइएको हो । त्यतिवेला करिब ३ हजार कर्मचारीको नाम गरिबको सूचीबाट हटाइए पनि अरू कर्मचारीको सूची हटाउने जोखिम लिन नसकिएको बोर्डका कर्मचारीले बताए । यस्तो सूचीमा शिक्षक तथा अन्य स्थानीय कर्मचारी बढी छन् ।

तथ्यांक संकलन सकिएका २६ जिल्लामै गरिब परिचयपत्रको विवाद देखिएको छ । धनीको हातमा गरिब परिचयपत्र पुगेको र गरिबहरू छुटेको भन्दै गुनासा आइरहेका छन् । बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘केही जिल्लाका स्थानीय तहले त परिचयपत्र वितरण गर्न नसक्ने जानकारी बोर्डलाई दिएका छन् ।’ नयाँ पत्रिकाबाट ।

सन्दर्भ तेस्रो निर्वाचन दिवस: प्रदेश र स्थानीय तहको उपनिर्वाचन हुँदै

काठमाडौंँ, फागुन ५ गते । प्रदेश सभा सदस्यद्वय हरिशरण लामिछाने र टेकबहादुर घर्तीको निधनपछि प्रदेशसभामा दुई स्थान रिक्त छन् । प्रदेश ३ का भक्तपुरका

हिउँदे झरी अझै लम्बिने

काठमाडौं । भू–मध्य सागरको वायुको प्रभाव पटक–पटक दोहोरिँदा हिउँदे झरी अझै लम्बिने भएको छ । आज आइतबार मौसममा केही सुधार भएर धेरै भेगमा घाम लागे पनि

७१ वर्षमा घरबार, ७२ वर्षसम्म उद्यम

  नरेन्द्र केसी- घोराही, दाङ  । उमेर ७२ तर मुस्कानमा जवानीकै झल्को । हिमालको हिउँजस्तै टन्न मिलेका दाँत, हाँसिरहने बानी । बिहानदेखि साँझसम्म

यो वर्ष पनि पाठ्यपुस्तक अभाव हुने संकेत

काठमाडौं । मुलुकभरका विद्यार्थीले यस वर्ष पनि समयमै पाठ्यपुस्तक नपाउने प्रायः निश्चित भएको छ । पाठ्यपुस्तक छपाइको काम समयमा पूरा हुन नसक्दा