ब्याङ्कहरूले ब्याजदर कहिले घटाउलान् ?

सरकारले मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन गर्दै कम ब्याजदरमा ऋण लिन पाउने वातावरण बनाएको भनिए पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यो वर्ष ब्याजदर घट्न सक्ने निश्चित नभएको बताएका छन्।

कम्तीमा चार महिनापछि ब्याजदर घट्न सक्ने देखिए पनि त्यतिबेला कर्जा दिन मिल्ने रकम अर्थात् लोनेबल फण्ड पर्याप्त उपलब्ध हुनुपर्ने एक ब्याङ्कका अधिकारीले बताइन्।

सरकारले गत असारमा मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन गर्दै स्प्रेड दर अर्थात् निक्षेप र कर्जामा दिइने ब्याजदरको अन्तर पाँच प्रतिशतबाट घटाएर साढे ४ प्रतिशतमा झारेपछि कर्जामा ब्याजदर घट्ने बताइएको थियो।

तर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीहरूले भने त्यसको कुनै सुनिश्चितता नभएको बताएका छन्।

पर्याप्त

मेगा ब्याङ्ककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुञ्जेलीका अनुसार ब्याजदर घट्न कम्तीमा चार महिना कुर्नैपर्छ।

त्यो बेलामा पनि कर्जा दिन लायकको रकम अर्थात् लोनेबल फण्ड ब्याङ्कहरूसँग पर्याप्त हुनुपर्ने बताइन्।

ब्याङ्क

उनले भनिन्, "राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार ब्याजदर घट्नुपर्ने कुरा एकातिर हो। तर कहिलेदेखि घट्छ भन्ने कुरामा भने समय लाग्नसक्छ। अर्को चौमासिकमा ब्याङ्कको ब्याजदर घटबढ हुनेछ। तर त्यो बेलामा यदि ब्याङ्कसँग लोनेबल फण्ड पर्याप्त छैन भने ब्याज नघट्न पनि सक्छ।"

तर राष्ट्र ब्याङ्कले भने सरकारले ब्याजदर घटाउने उद्देश्यले कदम चालिसकेको अवस्थामा अन्यथा गर्न नहुने बताएको छ।

परिवर्तन

राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार राष्ट्र ब्याङ्कले अनिवार्य नगद अनुपातका साथै वैधानिक तरलता अनुपात घटाएको छ र ४८ अर्ब बजारमा जाने व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याजदर घटाउने वातावरण बनाएको बताउँदै उनले भने, "हामीले वातावरण बनाइदिएका छौँ। अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जादर वा दीर्घकालीन प्रकृतिका कर्जाको ब्याजदर घटाउनैपर्छ।"

त्यसो नगरे राष्ट्र ब्याङ्कले नीति परिवर्तन गर्न सक्ने पनि बताइएको छ।

सरकारले गत असार २७ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै ब्याजदर लगायत विभिन्न नयाँ व्यवस्थाबारे सबै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र जारी गरेको थियो। (बीबीसी नेपाली सेवाबाट)

\'दुनियाँमा नेपालको कोही शत्रु छैन\': प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले नेपालले कसैका विरुद्ध, छिमेकी तथा मित्रका विरुद्ध कुनै कार्ड प्रयोग नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

न्यायाधीश र आठ कर्मचारीसँग सात करोड ५९ लाख तिराउन अख्तियार पुग्यो विशेष अदालत

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आपसी मिलेमतोमा भन्सार प्रज्ञापनपत्रमा मालवस्तुको गलत घोषणा गरी राजश्व चुहावट गर्ने कार्यमा संलग्न

 गरीबी निवारण कोषको १८ करोडमा रजाइँ गर्ने टाठाबाठा को को  हुन्

काठमाडौं । गरीबी निवारण कोषमा गरीबको नाममा आएको रकममा टाठाबाठाले रजाइ गर्ने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।  गरीबको नाममा खर्च हुने रकम

भारतद्वारा तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना बनाउने प्रस्ताव

काठमाडौ,२९ माघ । भारत सरकारले प्रस्तावित ४०० मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा