‘सदाचारी सरकार’ योजना बनाएर भ्रष्टाचार !

काठमाडौं । बिकास निर्माणका काममा योजना बन्ने गर्छन्। त्यसले देशलाई के दिन्छ, लागत कति लाग्छ र कहिले सम्पन्न हुन्छ तथा त्यसबाट कति लाभान्वित हुन्छन् भन्ने कुनैपनि योजना तर्जूमा गर्दाको प्रारम्भिक चरण हुन्छ। 

ठ्याक्कै त्यसरी नै बन्दोरहेछ भ्रष्टाचारको योजना पनि। फरक यति हो यसका लाभग्राही सीमित हुन्छन्, त्यसको प्रतिफल पनि देशले होइन केही व्यक्तिले लिन्छन्। बरु देशलाई चाहिँ घाटा पर्छ।   

यसको योजना कसरी तर्जुमा हुन्छ भन्ने छिमेकी देश भारतको अहिलेकै सरकारको एउटा काम हेरे पुग्ला र त्यससँग यतिखेर नेपालमा के गरियो वा गरिँदैछ भन्ने दाँजियो भने भ्रष्टाचारको यस्तो योजनाले अझ स्पष्टता पाउला। यसअघि सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक, केही दिन पहिले बीरगञ्ज नगरपालीकाले एक करदातालाई  छुट दिएको ६ करोड रकम र बजेटमा भनिए भन्दा भिन्न रुपले पश्चिम सेती विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय आदि योजना अन्तर्गत भएका मान्नु पर्नेहुन्छ। पछिल्लो समय जनतासँग प्रधानमन्त्री भन्ने कार्यक्रम पनि जोडिन आएको छ प्रधानमन्त्रीको आफ्नै अग्रसरतामा भन्न मिल्ने गरी। समयमा काम नसेको भनी आज ठेकेदारलाई थुनियो र भोली उसैलाई त्यहीकाम गर्न डेढदुइ वर्ष थपियो तथा रकम पनि बढाइयो भने यी सबै योजना बनाएर गरिएको काम अर्थात भ्रष्टाचारको योजना भन्ने बुझिन्छ सर्वसारधारणबाट। 

भारतमा के भयो 

स्क्रोल डटकमका अनुसार हालै भारतको झारखण्ड राज्यमा गुजरातको एउटा औद्योगिक घरानाको स्वार्थमा नियमहरू बदल्ने र सरकारी शक्ति प्रयोग गरेर सन्थाल आदिवासीहरूको उठिवास लगाउने काम भयो। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बंगलादेशलाई १६ सय मेगावाट बिजुली उपलव्ध गराउने आश्वासन दिएका रहेछन्। बंगलादेशलाई बेच्ने बिजुली थर्मल प्लान्टबाट उत्पादन गर्ने योजना बनाइयो। थर्मल प्लान्ट गुजराती उद्यमी गौतम अडाणीको कम्पनीले बनाउने भयो। पश्चिम बंगालमा तृणमूल कांग्रेसको सरकार छ। यसैले छिमेकी झारखण्डमा थर्मल प्लान्ट बनाउने निर्णय गरियो। 

योजनाका लागि जमिन चाहियो। झारखण्डको उत्तरपूर्वी जिल्ला गोड्डामा आदिवासी सन्थालहरूको जमिन अत्यन्त सस्तो मूल्यमा सरकारले अधिग्रहण गरी अडाणीलाई दिने निर्णय गरेर केही जमिन उपलब्ध गरायो। अडाणीले उत्पादन गरेको बिजुली प्रचलित दरभन्दा बढीमा खरिद गर्न सन् २०१६ मै सरकारले नियम परिवर्तन गरेछ। त्यतिमात्र हैन राज्यमा उत्पादित बिजुलीको २५ प्रतिशत राज्यलाई दिनुपर्ने नियम पनि अडाणीकै लागि बदलिएछ। भारतीय जनता पार्टीकै सरकार झारखण्ड राज्यमा पनि छ। प्रधानमन्त्री मोदी निकट मानिने अडाणी समूहलाई वर्षको करिब ३० अर्ब लाभ हुने गरी नीति र नियम बदल्दा झारखण्डले जम्मा ७ खर्ब ४१ अर्ब जति गुमाउनेछ। 

अडाणी मोदीका आर्थिक लगानीकर्ता मानिन्छन्। वंगलादेशलाई विजुली दिने र त्यसका लागि थर्मलप्लान्ट जोड्ने तथा त्यसबाट उत्पादित विजुली सबै उतै दिने र कुनै व्यक्तिविशेषलाई ठूलो अंकको आर्थिक लाभ दिलाउने योजनामा नै भारतले बंगलादेशलाई विजुली दिनेगरी सम्झौता भएको बुझ्न सकिन्छ यो विवरणबाट। 

नेपालमा 

नेपालमा यस्तै मिल्दोजुल्दो देखियो योजना बनाइएर गर्न लागिएको भष्टाचारका सदन्र्भमा। 

एक- चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश–‘सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक स्तर (एमबिबिएस, डेन्टल, बिएस्सी नर्सिङ लगायत) को कार्यक्रममा उपलब्ध सिटसंख्याको कम्तिमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः बढाउँदै लैजानुपर्ने छ।’

विधेयक–‘सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले मेडिकल र डेन्टल विषयमा स्नातक स्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिटमध्ये आयोगले तोकेको सिट संख्या निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।’

अध्यादेशमा भएको, तर विधेयकमा हटाइएको अर्को प्रावधान हो, काठमाडौं उपत्यका (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला) मा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न आसयपत्रसमेत नदिने व्यवस्था। अध्यादेशको दफा १२ मा उल्लिखित यो व्यवस्था विधेयकबाट हटाइयो।

मेडिकल कलेजको गुणस्तरसँग जोडिएको अर्को संशोधन हो– मेडिकल कलेज खोल्न तीन वर्ष पूर्ण रूपमा अस्पताल सञ्चालन भएको हुनुपर्ने शर्त।
अध्यादेशमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वीकृति लिई तीन वर्षदेखि आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गरेकोलाई मात्र मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने उल्लेख छ। विधेयकमा यही शर्तबाट ‘तीन वर्ष’ को प्रावधान हटाइएयो। पुरानो कानुनमा समेत मापदण्डको यस्तो शर्त थियो। 
अध्यादेशको दफा ४६ ‘कुनै पनि सार्वजनिक मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा नेपाल सरकारले यो अध्यादेश प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र कम्तिमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने छ।’

अध्यादेशमा उल्लिखित ‘सरकारले आफैं मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने’ व्यवस्था पनि विधेयकबाट हट्यो। सरकार पछिहटेपछि कलेजका लागि नीजिक्षेत्रलाई बाटो खुल्यो नै। 

सरकारले २०७४ कात्तिक २४ गते जारी गरेको अध्यादेशलाई केपी ओली सरकारले २०७५ वैशाख १३ गते निरन्तरता दिएको थियो। पछि यही सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा चाहिं यसरी भिन्नता आए करिव दुइ महिनाकै अन्तरमा। 

यसले नेपालमा चिकित्सा शिक्षामा भारतको यस्तो अडाणीलाई दिएकोजस्तै सुविधा दिन खोजेको बुझायो। अध्यादेशको व्यवस्था राष्ट्रिय हितमा थिए भने त्यसका प्रावधानलाई हटाएर विधेयक आउँदा खासखास व्यक्ति वा व्यवसायीलाई मात्र फाइदा हुनेभयो। 

अध्यादेशबाट उल्लेखित तीनवटा प्रावधान हटाइँदा वा अर्को व्यवस्था गरिँदा पहिलो, निशुल्क छात्रवृत्तिको सख्या घट्ने भयो दोस्रो, उपत्यकामा जतिपनि मेडिकल कलेज खोल्न पाइने भयो र तेस्रो, मेडिकल कलेज खोल्न आफ्नो अस्पताल नचाहिँने भयो। मेडिकल कलेजले आफ्नो अस्पताल चलाएको तीनवर्ष पुगेको हुनुपर्ने प्रावधान हटाइँदा मेडिकल कलेजलाई अस्पताल नै नचाइने भयो भन्ने अर्थलाग्ने हुन्छ। 

अध्यादेश विधेयक बनेर नआउन्जेलसम्म सबैले यसलाई स्वीकारेका थिए तर जव विधेयक आयो त्यसबाट लाभ पुग्ने केही निश्चित व्यक्ति थिए जो सत्तापक्षसँग जोडिएका भन्ने धेरै ठाउँमा धेरै कुराले प्रष्ट पारिसकेसका छन्, काठमाण्डौको मनमोहन देखि झापाको विएण्डसीसम्म नै। 
यतिखेर संसदमा अध्यादेश अनुसार नै हुनेगरी विधेयक संसोधनको प्रस्ताव आएको छ। तर यो प्रस्ताव सरकारको होइन भनेपनि हुन्छ। यो आन्दोलनबाट जन्मिएको कुरा हो अर्थात् वाध्यताको उपज। यसमा नियत कस्तो थियोभन्ने बुझाउन सरकारले स्वेच्छाले ल्याएकोे विधेयक नै हो जसमा भएका व्यवस्था केही खास मान्छेलाई लाभ दिने उद्देश्यले नै ल्याइएको बुझाउँछ ।

जस्तोः ऐनमा नै व्यवस्था भएको निशुल्क छात्रवृत्तिको संख्या खारेज गरेर कुनै व्यक्तिको विवेकमा छाड्न खोजियो। यसोगर्दा मेडिकल कलेजलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने भयो। ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कसैले तलमाथि गर्न पाउँदैन। त्यही प्रावधानलाई ऐनबाट हटाइयो। ऐनको प्रावधान प्रयोग त्यस्तो आयोगले गर्नेभयो जो यही सरकारले बनाएको, आफ्नो अनुकुलको कार्यविधि अनुसार आफैंले नियुक्त गरेको व्यक्तिबाट हुन्छ। 

उदाहरणकालागि–कुनैपनि कलेजले निशुल्क दिनुपर्ने सिटमा यता एउटा संख्या घट्यो भने त्यसको प्रत्यक्ष लाभ सञ्चालकमा जान्छ। एउटा सिट घटबढ हुनु भनेको वर्षको करिव ५० लाख रकम यताउता हुनु हो। आयोगले निशुल्कबाट अनेक बहानामा १० वटा सिट घटाइदियो भने त्यसैपनि ५ करोड रुपैयाँ आमदानी हुने भयो। ऐनमा नै  संख्या किटिएको भए त्यस्तो हुने थिएन। त्यसकारण पनि यो प्रावधान किन संशोधन भयो होला भन्ने बुझ्न गाहारो नपर्ला। 

दुइ: ६ करोड करको कुरा 

यही क्रममा यता सत्तारुढ दलका नेताको मेडिकल कलेजलाई सुटुक्क एकमुष्ट छ करोड रकमको करछुट दिइयो। कर भनेको सम्बन्धित संस्थाले तिर्नैपर्ने रकम हो। तिरिएन वा छुट दिइयो भने त्यो राज्यकोषबाट नै चलाइएको अर्थ लाग्छ। यो रकम जाने त राज्य कोषमानै हो। तिर्नुपर्ने रकमलाई नतिर्नुपर्ने बनाइयो भने त्यो उसको आम्दानी हो। सत्तारुढ दलसँग सम्बद्ध भएको कारणले यो काम सत्ताले नै सुविधा दिएको मान्नुपर्छ। यो कलेजका मालिक तत्कालीन एमालेका यो नगरका नै मेयर उम्मेदवार थिए।  

यो प्रसङ्ग हो पर्साको एउटा नीजि संस्था नेशनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको। यो कलेजका सञ्चालक तत्कालीन एमालेका तर्फबाट वीरगञ्ज महानगरका मेयर उम्मेदवार थिए। यो रकम सम्बन्धितले तिर्नैपर्ने भनी निर्धारण भइसकेको थियो औपचारिक रुपले नै। यो छुट दिनकै लागि वीरगञ्ज महानगरले आफ्नो अघिल्लो निर्णय उल्टाइयो। 

विवरण अनुसार २०६० सालदेखि वीरगञ्ज महानगरपालिका –१५ भेडियाहीमा सञ्चालित कलेजले विभिन्न बहानामा घरजग्गा कर, व्यवसाय कर तिर्न अटेर गर्दै आएको थियो। तत्कालीन वीरगञ्ज नगरपालिकाले २०६७, २०६८, २०७० सालमा र त्यसपछि पनि पत्र पठाएर कर तिर्न आग्रह गर्दा समेत नेशनल मेडिकल कलेजले अटेर गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ सम्म कलेजले पहिलेको घरजग्गा कर तथा चार वर्षदेखि लागू गरिएको एकीकृत सम्पत्ति करबापत महानगरलाई १० करोड ३८ लाख ११ हजार तिर्नुपर्ने थियो। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले विवाद सल्टाउने नाममा सरुढ दलसँग आबद्धता रहेकैकारण यस्तो छुट दिइएको हुनुपर्छ। घरजग्गा तथा एकीकृत सम्पत्ति करमा एकैपटक ६ करोड छुट हुनुले त्यसको पृष्ठभूमिलाई आफैँ बुझाउँछ। साधारण मान्छेले यस्तो छुट पाउँदैनन्। 

यो संस्थाले १० करोड ३८ लाख ११ हजार तिर्नुपर्नेमा महानगरको दोस्रो नगरसभाले चार करोड ९४ लाख ७८ हजार दुई सय ६९ रुपैयाँ ४२ पैसा बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो। कलेजले पनि असार १५ गते नै घटेको यो रकम बुझायो। छुट पाएको यो रकम तिर्नुपर्ने कुल रकमको आधाभन्दा बढी हो। छुटमुटमा केही रकम तलमाथि पर्ला तर आधाभन्दा बढी, करिब ६० प्रतिशत छुट हुने कुरा सामान्य होइन। यसको स्वतन्त्र अनुसन्धान भयोभने धेरैकुरा आफैँ खुल्नेछन्। 

एउटा निजी व्यवसायी, त्यो जस्तो प्रकारको होस, एकै पटक यतिठूलो रकमको छुट पाउँछ भने छुट दिनेहरुले पनि त केही पाएहोलान् नै। यो मेडिकल कलेजसँग सम्बन्धित भएको हुनाले कलेजलाई सम्बन्धन दिन, सिट बढाइदिन र नभएको पूर्वाधार छ भनी प्रमाणित गरिदिँदा ती निकायका पदाधिकारीले जति पाउँथे यहाँ चाहिँ एकमुष्ट छ करोड छुट पाउँदा यो कलेजले कुनै खर्च नै गरेन भन्ने आधार नपाइएला। 

यो ठाउँमा केही विवरणहरुले यस्तो छुट दिन नमिल्ने बताउँछन्। जस्तो कलेजले कर तिर्न अटेर गरेको भन्दै तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत पिताम्बर अधिकारीले २३ असार, २०७४ मा संघीय मामिला मन्त्रालयको सुशासन शाखालाई जानकारी गराएका थिए। तत्कालीन उपमहानगरपालिका कार्यालयले २०७० जेठ २९ गते पनि कलेजलाई पत्र पठाएर सात करोड ६१ लाख ८४ हजार तिर्नुपर्ने जनाएको थियो। प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएर माथि उल्लेख भएको अंक पुगेको हो। त्यतिखेर कलेजलाई पत्र पठाउने नगरपालिकाका राजस्व शाखाका वरिष्ठ अधिकृत लालबाबु राउत अहिले प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री छन्। महानगरपालिकाको कार्यालयले भने पुनर्मूल्यांकन गर्दा कलेजले तिर्नुपर्ने कर कम देखिएको बताएको छ। २०७४ साल माघ ७ गते नगरसभाबाट उपप्रमुखको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय पुनर्मूल्यांकन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। जबकि त्यसबेला कलेजले माग नै गरेको थिएन यस्तो पुनर्मूल्यांकनका लागि। समिति गठन भएको एक सय १८औं दिन कलेजले पुनर्मूल्यांकनका लागि महानगरपालिकामा निवेदन दर्ता गराएको बुझियो। 

यसले के बुझाउँछ भने सम्बन्धित पक्षले पुनर्मूल्यांकनको माग नै नगरी यस्तो मूल्यांकनका लागि नगरपालिका आफैँ तयार भयो अर्थात् कसरी करछुट दिनेभन्ने तारतम्य मिलाउने एउटा कदम। त्यही समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार दोस्रो नगरसभाले त्यो प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गरेको र सोही आधारमा नेशनल मेडिकल कलेजसँग यसरी ६ करोडको रकम घटाएर कर लिइयो। 

कागजपत्र मिलाउँदा भनियो–विगतमा स्याटेलाइटबाट तस्बिर खिचेर, अनुमानको आधारमा कर निर्धारण गरिएको रहेछ। सडकमा जोडिएको र पछाडिको जग्गाको करको दर पनि एकै बनाइएको रहेछ। अहिले नेशनल मेडिकल कलेजले सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्ने वातावरण हामीले मिलायौं। त्यसैको आधारमा यो अंकको कर निर्धारण भयो। पहिले कर निर्धारण भएर यसलाई तिर्न औपचारिक रुपले नै पटक–पटक ताकेता भएको, कर तिर्न सम्बन्धित पक्षले आलटाल गरेको भन्दै आफूसँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा रिपोर्टिङसमेत भएको अवस्थामा अहिले छ करोड घटाइएको तर्क आफैं टिक्न सक्ने नहोला। बुझ्न सकिन्छ यो भ्रष्टाचारको योजनावद्ध काम हो। माग नभै मूल्यांकन समिति बनाइनु, दावी नगरी आधाभन्दाबढी हुनेगरी रकम घटाइनु योजना नबनी हुनेकाम होइन।

 


 

यस्ता छन् \'बामदेव पुराण\'का दश अध्याय

‘सत्तासमीकरण गर्नेक्रममा बामदेव गौतमले पहिलो पटक २ करोड र अनि दोस्रो पटक ५० लाख र त्यसपछि पनि करोडौं रुपैया र सुरासुन्दरी आपूर्ती गर्ने घृणित काम

एक कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्रीको आशिर्वाद: उमेर हद एकवर्ष बाँकी हुँदा चारवर्षे नियुक्ति

प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले जबजब ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र हुनपनि दिन्नँ’ भन्छन्, तबतब यो एउटा घटना त्यही छेउमा प्रकट हुँदो रहेछ ऐना भएर ।

प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावले ७० अर्व स्वाहा 

दुइहजार पचहत्तर सालको असोज ५ लाई देशले नै नोटमा राख्नुपर्ने भएको छ। खासगरी बिकास निर्माणसँग सम्वन्धित आयोजनाहरु सञ्चालनका सन्दर्भमा। यो परम्परा

  प्रधानमन्त्रीको राष्ट्र संघ यात्रा खर्च : ओली १३ करोड, खिलराज छ गुना बढी, अरुको यस्तो छ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्र संघ महासभालाई सम्वोधन गर्दा दुइ मिनेटको एक करोड खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले हाल जारी राष्ट्र