ओली सरकारको शरीरभित्र तानाशाही प्रेतको बास

कुनै एक विख्यात विद्वानसँग सुन्दर स्त्रीले विवाह प्रस्ताव राखिन् । विद्वानले कारण जान्न खोजे । ‘मेरो कोखबाट तपार्इँजस्तो विद्वान र मजस्तो सुन्दर सन्तान जन्मिनेछ,’ सुन्दरीको यस्तो तर्क सुनेर विद्वानले अर्को सम्भावना औंल्याए । तर मेरोजस्तो रूप र तपाईको जस्तो विचार भएको सन्तान जन्मियो भने के गर्ने ?

सन्दर्भ दुइटा कम्युनिष्ट पार्टीहरू एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापश्चात बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को मूल चरित्रको हो । एकता पश्चात कसै–कसैले ठानेका थिए, एकीकृत पार्टी एमालेजस्तो लोकतान्त्रिक र माओवादीको जस्तो ऊर्जाले भरिभराउ हुनेछ । तरकारी कति कुहिएको छ भन्ने थाहा पाउन पुरै खाइराख्नु पर्दैन, एक त्यान्द्रो चाखे पुग्छ । वर्तमान सरकारका कतिपय स्वतन्त्रता विरोधी निर्णयहरू र स्वेच्छाचारी गतिविधिहरू हेर्दा दु:खका साथ भन्नुपर्छ, नेकपाको मूल चरित्र माओवादीको जस्तो अलोकतान्त्रिक र एमालेको जस्तो कुशासनको संगम बन्न पुगेको छ ।

कुनै बेला फ्रान्सका राजा लुई चौधौंले भनेका थिए, ‘म राष्ट्र हुँ’ । नेपालमा पहिले राणा र पछि शाह शासकहरूले त्यसैको नक्कल गरे र सत्ताबाट विस्थापित पनि भए । निर्वाचन प्रक्रियाबाट अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार सत्तामा विराजमान छ ।

पछिल्ला घटनाक्रमहरू हेर्दा भन्न सकिन्छ, ओली नेतृत्वको यो सरकारको शरीरभित्र लुई, राणा र शाह शासकहरूको प्रेतले बास गरेको छ र त्यसैको प्रतिध्वनि सुनिँदैछ, ‘म नै राष्ट्र हुँ’ । लुई चौधौंको ७२ वर्षे शासनकालमा फ्रान्सका प्रजा दु:खी थिए, राजा सुखी । तर पनि लुईले ‘प्रजाको भलाइका लागि राजालाई भगवानले नै प्रतिनिधिको रूपमा पठाएका हुन्’ भन्ने भ्रम बाँडिरहे । वर्तमान सरकारको सनक र लहडको शृङखला दिन–प्रतिदिन चुलिँदैछ, तैपनि ओली यी सबै समृद्धिका लागि गरिँदैछ भन्ने भ्रम बाँडिरहेका छन् ।

लोकतन्त्रमा नागरिक स्वतन्त्रता अहरणीय हुन्छ, जहाँ जनताले निर्धक्कसँग आफ्ना प्रतिनिधि निर्वाचित गर्छन् । निर्वाचित व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउँछ, कार्यपालिकाले कानुन कार्यान्वयन गर्छ, न्यायपालिकाले कानुन व्यवस्थालाई कायम राख्छ, अर्थात कानुनलाई उँचो राख्छ ।

यसैगरी स्वतन्त्र प्रेस राज्यको चौथो अंग हो, जसको दायित्व जनतालाई सुसूचित गर्नु हो । आधुनिक लोकतन्त्रमा नागरिक समाज भनेको राज्यको पाँचौं अंग हो, जसको दायित्व जनताको पक्षमा सदैव खबरदारी गरिरहनु हो । ठूलठूला विषयलाई निकास दिन र बहसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि नागरिक समाजले निरन्तर भूमिका निर्वाह गर्छ, तसर्थ अनेकौं राजनीतिक/सामाजिक मुद्दामा नागरिक हस्तक्षेपको माग/अपेक्षा हुन्छ । लोकतन्त्रमा बुद्धिजीवीहरूको भूमिका नीति निर्माणमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यी सबै अंगहरूको इमानदार र सार्थक भूमिकाबाट मात्र लोकतन्त्रले गति प्राप्त गर्छ ।

लोकतन्त्रमा शासकहरू मालिक हुँदैनन्, जनताको सेवकमात्र हुन्छन् । लोकतन्त्रमा समाजका विभिन्न विधामा योगदान गर्ने योद्धाहरूको कुरा सुनिन्छ । एउटा श्रमजीवी पत्रकारले कलममात्र होइन, जीवनभरि आफ्नो हड्डी पनि घोटिरहेको हुन्छ, पसिनालाई मसी बनाइरहेको हुन्छ । यस अर्थमा ओँठे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने कुनै नेताभन्दा ठूलो योगदान पत्रकारले गरिरहेको हुन्छ ।

सोच र खोजको सागरमा डुबुल्की मारेर बटुलेका सामग्रीहरू पाठकसामु पस्किनु यसै पनि सहज हुँदैन । यसैगरी एउटा सत्याग्रही रहरले भोकभोकै बस्दैन । कसैलाई जनताको पसिनाले भतभती पोल्छ त कसैको कोख उजाडिएको हुँदा न्यायको लागि आर्तनाद सुनिन्छ । राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वबाट च्युत भएर आपराधिक प्रवृत्तिको संरक्षणमा लिप्त सरकारले बुझ्नुपर्छ, सत्याग्रह भन्दा बलियो हतियार अर्को हुन सक्दैन । सत्तारुढ नेकपाले बेला छँदै बुझ्नुपर्छ, आम जनताको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्नेे सत्याग्रहीहरूलाई डाम्न खोज्नु भनेको आफ्नै अयोग्यता प्रदर्शन गर्नु हो ।

आफ्नो कलिलो छोराका हत्याराहरूलाई कारबाहीको माग राखेर अनशन बस्दाबस्दै अस्पतालको शैयामै नन्दप्रसाद अधिकारीको निधन भयो । सत्ताको मादले मातेका नेताहरूलाई लाग्दो हो, उनीहरू अजेय छन् । नन्दप्रसादको निधन हुँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । पूर्व प्रधानमन्त्रीको रूपमा राज्यका सारा सेवासुविधा प्राप्त हुँदाहुँदै पनि सुशील कोइरालाले अस्पतालको मुखसमेत देख्न नपाई रहस्यमय मृत्युवरण गर्नुपर्‍यो ।

हालसालै गंगामाया अधिकारीको आत्मकथा न्यायको अवसान प्रकाशित भएको छ । पुस्तकमा उल्लेखित विवरण अनुसार डा. बाबुराम भट्टराई दम्पतिले नन्दप्रसाद दम्पतिलाई पैतृक थाकथलोबाट धपाउन, डेरा, वृद्धाश्रम र अन्य आश्रय स्थलबाट हटाउन र पागलखानामा कैद गरेर बर्बाद गराउन गरेका दर्जनौं कुकृत्यहरू यदि अक्षरश: सत्य हो भने डा. बाबुराम भट्टराईभन्दा ठूलो राजनीतिक दुराचारी अरू को हुनसक्ला ? पोल्छ, पीडितको आँसुले भतभती पोल्छ । पार्टी एकतापछि माओवादी ज्यादतीको स्वामित्व बोक्दै पीडकहरूको संरक्षकका रूपमा प्रस्तुत भएका केपी ओलीलाई पनि पीडितहरूको श्राप लाग्न थालेको छ । त्यसैले होला, एउटा असल छविको राजनीतिज्ञबाट डेमागग नेताका रूपमा ओलीको रूपान्तरण भएको छ । यस्तो डेमागग जो उडन्ते कुरा गर्छन्, तथ्यभन्दा पनि उखान–टुक्का सुनाएर क्षणभरलाई मख्ख पार्छन् र विरोधी र आलोचकलाई तथानाम गाली गर्छन् ।

धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, माओवादीसँग प्रतिद्वन्द्विता चलेको बेला तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता केपी ओली नागरिक समाजको नाममा केही गैरसरकारी संस्थाद्वारा आयोजित एकाध जुलुस/धर्नामा नागरिक समाजकै प्रतिनिधि पात्रजस्तो सहभागी हुन्थे भने माओवादीहरू ओलीको खिसीटिउरी गर्थे । अहिले तिनै ओली गैसस नामधारी वृक्षको जरो उखेल्न कम्मर कसेर लागेका छन् ।

धेरै वर्ष कारावासमा बसेको हुँदा धेरै पढ्न नपाएको तर्क गर्ने ओली कुनै कालखण्डमा प्राज्ञिक विद्वत वर्गसँग बहस, अन्तरक्रिया गर्थे र आफू पनि ज्ञानी भएको भान पार्न खोज्थे । अहिले तिनै ओली अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन हिँडेको एउटा प्राज्ञिक विद्वानलाई हवाइअड्डाबाट कठालोमा समातेर घिसार्दै पुलिस भ्यानमा कोच्दै बालुवाटारमा बन्दी बनाउनुमा गर्व गर्छन्, जुन कृत्यको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ ।

कुनै बेला ओली आफैँ सत्याग्रहीहरूलाई उचाल्नसम्म उचाल्थे, तर सत्तारुढ हुनासाथ सत्याग्रहीहरूलाई पछार्नुसम्म पछार्ने प्रतिज्ञा ओलीले गरेको देखिन्छ । दुई तिहाइभन्दा बढी सांसद, राज्यका सम्पूर्ण निकायमा कब्जाको अवस्थाबाट पनि नअघाएका ओली महोदय सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीलाई गाली गर्छन् र भन्छन्, अनशन गरेर माग पूरा हुँदैन । ओली दर्शनको सार हो, बन्दुक बोक्ने क्रान्तिकारी, बम फोड्ने महाक्रान्तिकारी, मान्ने नै भए हिंसाको सारथीहरूको मागमात्र पूरा गरिन्छ । सिंहासनका यी शक्तिशाली अधिपति हुंकार गर्छन्, सत्याग्रहीको कारण अधिनायकवाद आउँछ । लाग्छ, ओली राजमा विवेक मुच्र्छा परेको छ र न्याय कोमामा पुग्न थालेको छ ।

पानीमा छउन्जेल गोही सर्वाधिक शक्तिशाली हुन्छ । नदी तर्न खोज्ने बाघलाई पनि त्यसले सजिलै आहार बनाउँछ । तर जब गोही जमिनमा आउँछ, कमिलाले पनि त्यसलाई टोक्छ, पन्क्षीले पनि ठुङ्छ । स्वतन्त्रता विरोधी शासकहरूले बुझ्नुपर्छ, लोकतन्त्रमा विधिभन्दा माथि कोही हुँदैनन्, जनताभन्दा ठूलो कुनै शक्ति हुँदैन । जुवाडेको खालमा च्याँखे थाप्ने एकाधिकारवादी र जनवादको वकालत गर्दै बम विस्फोट गराउने हिंसावादीहरू त लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विरुद्धमा छन् नै, तर लोकतन्त्रका लागि तीभन्दा पनि खतरनाक कुशासनको लतमा लिप्त राजनीतिक दलका मठाधीश र माफिया गुन्डाका संरक्षक सत्ता सञ्चालकहरू हुने गर्छन् । दु:खका साथ भन्नुपर्छ, वर्तमान सरकारको नीति निर्णय प्रक्रियामा त्यस्तै प्रवृत्तिहरू निर्णायक हुनथालेका छन्, त्यसैको परिणाम हो, सरकारले हाल अवलम्बन गरेको स्वतन्त्रता विरोधी नीति ।

समाजवाद उन्मुख नारा घन्काउँदै साम्यवादी सत्ताको बुइँगलमा पुग्ने सपना देखेको नेकपाको सरकारले त्यो अभिष्ट प्राप्तिमा सबैभन्दा ठूलो बाधक स्वतन्त्रतालाई ठानेको हुँदा स्वतन्त्रताको धरहरा भत्काउन राज्यका समस्त संरचनाहरूको दुरुपयोग गर्दै नियोजित तवरमा अभियान थालेको देखिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा तत्कालीन एमाले र माओवादीको गर्भाधानबाट जन्मिएको नेकपारूपी बालकले शिशु अवस्थामै उद्दण्ड चरित्र प्रदर्शन गर्न थालेको छ । त्यसो त २०६२/६३ को त्यो महान जनआन्दोलनको बलमा स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अगुवा ओली होइनन्, नत पुष्पकमल दाहाल लोकतान्त्रिक मूल्य र आधारभूत स्वतन्त्रताका संरक्षक नै हुन् ।

यी दुई जोडीले उडाएको नेकपाको जहाज जुनसुकै बेला पनि दुर्घटनाग्रस्त हुनसक्छ । त्यस जहाजमा सवार कतिपय पूर्व एमालेका स्वतन्त्रता पक्षधर र पूर्व माओवादीका सुशासनका पक्षधरहरूको कन्तविजोग पनि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो ट्रयाजेडी भएको छ । यसै पनि नेकपा नेतृत्वको सत्ता हिंसात्मक र घृणात्मक प्रवृत्तिप्रति नरम छ, स्वतन्त्रता र सत्याग्रहीहरूप्रति क्रूर बन्दै गएको छ । यो बेला स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि अर्को नागरिक आन्दोलनको अपेक्षा जनताले गर्न थालेका छन् । किनकि अहिलेको द्वन्द्व भनेको सर्वसत्तावाद बनाम स्वतन्त्रताको द्वन्द्व हो ।

सर्वसत्तावादका सारथी ओली दर्शनको पहिलो सूत्र हो, स्वतन्त्रताको मार्गबाट समृद्धि सम्भव छैन, त्यसैले स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठिहाल्नु पर्छ । समृद्धिको नारा ओलीको देखाउने दाँत हो, चपाउने दाँत भनेको सर्वसत्तावाद नै हो । सक्ने भए यो सरकारले कुनै दिन नागरिकलाई श्वास नफेरी बस भन्न पनि बेर लाउँदैन । आश्चर्यको कुरा सर्वसत्तावाद विरोधी पुराना एमालेजन र हाल नेकपाका कैयन वरिष्ठ नेताहरू ओलीको उद्दण्डताप्रति मौन छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस आफ्ना पुराना त्रुटिहरूको बोझले किचिएर यसै पनि उठ्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि नागरिकहरू जाग्नु र संगठित नागरिक आन्दोलन अघि बढाउनु आवश्यक भएको छ ।

२०६१ सालमा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि उद्दण्डता देखाएका थिए । २०६२ साउनमा ज्ञानेन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई चुनौती दिँदै नागरिक आन्दोलनले निषेधित क्षेत्रहरूमा प्रदर्शन गरेको थियो । ओलीको शरीरबाट राणा र शाहहरूको प्रेतलाई धपाउन फेरि अर्को नागरिक आन्दोलनको खाँचो मुलुकले गरेको छ । यस्तो नागरिक आन्दोलन जहाँ लोभीपापीहरूलाई कुनै ठाउँ हुँदैन । यस्तो नागरिक आन्दोलन जसले आवश्यकता परे देशव्यापी आन्दोलन थाल्नेछ र स्वतन्त्रता विरोधीहरूको सूची सार्वजनिक गर्नेछ ।

यस्तो नागरिक आन्दोलन जसले आवश्यकता परे जेल भरौं आन्दोलन सञ्चालन गर्नेछ । आशा गरौँ, त्यो स्थिति नआओस् । त्यसभन्दा अगाडि नै नेकपा आफैले ओलीभित्रको प्रेतलाई भगाउन सक्यो भने उत्तम, होइन भने समग्र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले वर्षौंसम्म त्यसको मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ ।(कान्तिपुरबाट)

सरकारलाई कमजोर र जनतालाई असन्तुष्ट बनाउने आईएनजीओ रणनीति

अचेल ‘महिलावादी’हरु निक्कै सक्रिय छन् । महिलावादका अगुवा अधिकांशको असली ‘वाद’ एनजीओवाद हो । लोकतन्त्रवादीहरुलाई पनि एनजीओवादीहरुले नेतृत्व

सँधै नकारात्मक किन सोच्ने ?

नेपाल दुई ठूला देशको बीचमा रहेको आकारका हिसाबले सानो देशभित्र पर्दछ । नेपालको ईतिहास विज्ञहरुको रायलाई आधार मान्ने हो भने बि।सं ३३०० वर्ष अगाडिबाट,

ओलीले सुशासन दिएनन्, ज्ञानेन्द्रले पनि विकल्प दिन सक्दैनन्

ओलीले सुशासन दिएका छैनन् तर उनको असफलताको मूल्य यो संविधानले धान्न सक्छ ?       २०६२/६३ देखि यताका सबै सरकारमा नेकपा संलग्न छ ! यो अवधिको सरकारमा

आइएनजीओ नियन्त्रण गर्न ढिला नगर, सरकारले कठोर कदम चाल

नेपालमा आइएनजीओहरुले राजनीति गरिरहेका छन् ? आइएनजीओहरुको देखाउने दाँत एउटा, चपाउने दाँत अर्काे छ ? आइएनजीओहरुले नेपालमा साँच्चै सेवा गर्न खोजेका हुन्