बन्यो सुनुवाइ समिति,अब प्रधानन्यायाधीशको बयान 

काठमाडौं, २६ असार । संघीय संसद् मातहत गठन भएको संयुक्त संसदीय सुनुवाइ समितिले तीन दिन भित्र समितिको कार्यविधि बनाउन तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । 

संघीय संसद् सचिवालयमा मंगलबार बसेको समितिको पहिलो बैठकले सांसदहरु योगेश भट्टराई, पुष्पा भुसाल र शिवकुमार मण्डल सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरेको छ । 

सो उपसमितिले समितिको बैठक सञ्चालनको कार्य्विधिलगायतका विषयमा प्रतिवेदन तयार पारी शुक्रबार बिहान ११.०० बजे बस्ने बैठकमा पेश    गर्नेछ ।

आजको बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णको अध्यक्षतामा बसेको थियो । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकले संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन गरेको हो । 

संविधानको धारा २९२ अनुसार गठन भएको संसदीय सुनवाइ विशेष समितिले संवैधानिक अंगका पदाधिकारी, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र विभिन्न मुलुकमा नियुक्त हुने राजदूतको संसदीय सुनुवाइ गर्नेछ । 

समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको पहिलो सुनुवाइ गर्नेछ । गत जेठ २९ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन सिफारिस गरेको थियो । 

संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्य, राजदूत, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्याधीश तथा न्यायाधिशलाई संसद्प्रति जिम्मेवार बनाउन संसदीय सुनुवाइ समितिको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । 

सो समिति राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त समिति समेत हो । समितिमा प्रतिनिधि सभाबाट अमृता थापा, निरूदेवी पाल, पार्वत गुरूङ, पूर्णकुमारी सुवेदी, योगेशकुमार भट्टराई, शिवकुमार मण्डल केबट, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, भीमसेनदास प्रधान, पुष्पा भुसाल गौतम, लक्ष्मणलाल कर्ण र राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य छन्। 

यस्तै राष्ट्रिय सभाबाट सुमन प्याकुरेल, नन्दा चपाईं र जीतेन्द्रनारायण देव सदस्य छन्। समितिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का तर्फबाट नौ जना, नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट चार जना र संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट एक÷एक जना सदस्य छन्। रासस
 

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी पुनः नेपाल आउँदै ?

गत भदौ १४ र १५ गते आयोजना भएको बिम्स्टेक सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मंसिरमा पुनः नेपाल आउने भएका छन् । भारतीय

कांग्रेको विधान संशोधनमा तल्लो तहको पनि सुझाव लिईंदै (सुझाव लिन जाने नेताको नामावली)

 ललितपुर । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय विधान संशोधन समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदा सुझाव सङ्कलन गर्नका लागि सातै प्रदेशमा लगिने भएको छ

जोशी विरुध्द महाअभियोग: \'गणितीय आधारमा न्यायालय तर्साउने नियत\'

काठमाडौं ।  संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत भएपछि न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालतमा काम गरिरहेका दीपकराज जोशीविरुद्ध

छलफल नै नगरी कानून ल्याउँदा मुलुक समस्याः महन्थ ठाकुर

पर्सा, ५ असोज । राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले संसद्मा आवश्यक छलफल र राजनीतिक दलसँग परामर्श नै नगरी सरकारले कानून ल्याएका कारण मुलुकभरी