ज्ञानेन्द्रको जस्तो व्यवहार नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई गगनको चेतावनी

 काठमाडौं,२५ असार । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले विगतमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनकारीसँग गरेजस्तो व्यवहार नगर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चेतावनी दिएका छन् । उलने तत्कालिन राजाले रत्नपार्कमा आन्दोलनकारीको संख्या हेरेर गरेको व्यवहारजस्तो नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए। प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले एक दुई जना व्यक्तिको स्वार्थको विषय नहेर्ने हो भने चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न सरकारलाई सहयोग गर्न सकिने नेता थापाको भनाई थियो।

चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डा. गोविन्द केसीको अनशनको विषयमा संसदमा प्रस्तुत जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसद थापाले आन्दोलनकारीको संख्या र संसदमा टाउको गनेर कसैको आवाज नदबाउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए ।


‘सत्यको पक्षमा फगत एक जना भए पनि पुग्छ । आज गोविन्द केसी सत्यको पक्षमा उभिनु्भएको छ । मान्छे कति छन् नगन्नुस्, कति टाउको छ नहेर्नुस्, सदनको टाउको पनि नगन्नुस्’ उनले भने ‘म प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना दिन चाहन्छु ।’

सांसद थापाले डा. गोविन्द केसीलाई चिन्न पनि आग्रह गरे । कुनै स्वार्थ र झण्डा उनीसँग नभएको भन्दै थापाले चिकित्सा शिक्षा सुधारको नशामात्र उहाँसँग रहेको बताए । ‘उहाँलाई चिन्नुस्, उहाँसँग कुनै झण्डा छैन । लोभ छैन, स्वार्थ छैन । केवल नशा छ, नेपालको चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्र सुधार्ने नशा छ । त्यो नशा कसैले नजर अन्दाज गरेर उत्रिदैन । कसैले तर्साएर पनि उत्रँदैन ।’

 
 

जोशी विरुध्द महाअभियोग: \'गणितीय आधारमा न्यायालय तर्साउने नियत\'

काठमाडौं ।  संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत भएपछि न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालतमा काम गरिरहेका दीपकराज जोशीविरुद्ध

छलफल नै नगरी कानून ल्याउँदा मुलुक समस्याः महन्थ ठाकुर

पर्सा, ५ असोज । राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले संसद्मा आवश्यक छलफल र राजनीतिक दलसँग परामर्श नै नगरी सरकारले कानून ल्याएका कारण मुलुकभरी

 नयाँ अख्तियार प्रमुखको वाचा-\'भ्रष्टाचार विरुध्द प्रभावकारी परिणाम निकाल्छु\'

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा नवीनकुमार घिमिरेलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ

 संविधान कार्यान्वयनमा काङ्ग्रेस असन्तुष्ट   

काठमाडौं । नेपाली काङ्ग्रेसले संविधान कार्यान्वयनको पछिल्लो अध्याय अझै अधुरो रहेको जनाएको छ ।  संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधानको चौथो वर्ष