कसको घेराबन्दीमा परे प्रधानमन्त्री ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई घेराबन्दीमा पार्ने प्रयाश भैरहेको गुनासो गर्न थालेका छन् । उनले कसैको नाम नकाडीकन विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रभाव र दवावमा आफूमाथि आक्रमण हुनथालेको गुनासो पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा पोखेका एक उच्च समाचार सूत्रले बताएको छ। 

अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गर्न थालेलगत्तै ओलीको गुनासो आएको छ । यसबाट शक्तिमा बसेका र शक्तिबाहिर बसेका अध्यक्षहरुको मनमुटाव सुरु भएको अर्थमा समेत सदस्यहरुले विश्लेषण गर्न थालेको पाईएको छ। 

अवसरको छटपटी

 निवर्तमान एमाले र निवर्तमान माओवादी केन्द्रको एकता प्राविधिक बढी वास्तविक कम थियो भन्ने कुरा यता आएर प्रकट हुन थालेको छ। दुइ दल एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का दुइ अध्यक्षमध्ये केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने कुनैपनि सक्रिय जिम्मेवारीमा छैनन्। बहुमतपछि साना दल भित्र्याएर दुइतिहाईको शक्ति आर्जन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सञ्चालनमा आफूलाई भाउ नदिएको गुनासो बोकेका दाहालले सरकारको कार्यशैलीको खुलेरै बिरोध गर्न थालेका छन् ।  सरकारको कार्यशैलीप्रति नेकपाभित्र माथिल्लो तहमै तीव्र असन्तुष्टी देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई मत्थर पार्ने उपायका बारेमा परामर्श थालेको बुझिएको छ। 

काखापाखाको गुनासो

पछिल्ला दिनमा आएर सरकारले विभिन्न लाभदायी पदहरुमा नियुक्ति गर्दा पूर्व एमाले निकट व्यक्तिहरुलाई मात्र काखी च्यापेको र पूर्व माओवादी केन्द्र पक्षधरलाई पाखा पारेको भनेर दाहालसँग उनका समर्थकले चर्को गुनासो पोखेपछि सरकारको आलोचना बढेको बताईएको छ। 
यतिमात्र होइन,पूर्व एमालेभित्रकै विभिन्न गुटहरुभित्र पनि सरकारका लाभदायी पदहरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वाग्रह राखेर काखापाखाको व्यवहार गरेको भन्ने चर्को असन्तष्टि बढिरहेको जानकार सूत्रहरुले बताएका छन् । 

बजेटको विरोध

सरकारले ल्याएको पहिलो संघीय बटेजमा सांसदहरुले तीव्र असन्तुष्टी जनाईरहेको बेलामा बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा स्थायी समिति बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निकै आलोचना गर्दै असन्तुष्टी व्यक्त गरेको थाहा भएको छ ।

 
दाहालले सरकार चुनावी घोषणा पत्रमा गरिएको प्रतिवध्दता बमोजिमको बजेट ल्याउन असफल भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

  एमालेसमर्थक बुद्धिजीवी र अर्थविद्हरु भने संघीय संरचनामा संघीय सरकार बाहेक प्रादेशिक सरकारले पनि स्वतन्त्र ढंगले बजेट ल्याउने र तिनले ल्याउने बजेटको संघीय अनुदानबाहेक अन्य रकम संघीय सरकारको बजेटमा नसमेटिने भएकोले यो बजेट वास्तविकतामा आधारित भएको दावी गर्छन् । त्यसबाहेक ७५३ वटा स्थानीय सरकार पनि स्वायत्त प्रकृतिको भएकोले तिनले ल्याउने बजेटको रकम र कार्यक्रम केन्द्रले दिने अनुदानबाहेक पनि आउने भएकोले संघीय बजेटमा असन्तुष्टी गर्नपर्ने स्थिति कसैलाई पनि नरहेको उनीहरुको दावी छ।

भूमिगत गिरोह र कमिशनखोरको चर्चा

स्थायी समिति सुरु हुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई घेरबन्दीमा पार्न लागेको आभाष भएको गुनासो पोखेका थिए । तर त्यो घेराबन्दी भूमिगत गिरोहको हो, कमिशनखोर र भ्रष्टाचारीहरुको हो वा नेताहरुलाई चुनाव खर्चको जालमा अल्झाएर ५ बर्ष दास झैं दलाउने व्यापारीहरुको हो वा पार्टीभित्रैकै विभिन्न गुट वा उपगुटको हो वा देशी विदेशी तत्वहरुको हो उनले खुलाएनन् । उनले यतिसम्म प्रष्ट भने, सरकार र पार्टी दुवैलाई बदनाम गर्ने प्रयास भएको छ ।

बैठकमा सरकारले देश र जनताको पक्षमा देखिने गरि काम गर्न नसकेको मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारमा मुछिन थालेको र सुशासन दिने प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षहरुको वचन भाषणमा सीमित भएकोले जनताले पार्टीका नेताहरुको बोलीमा विश्वास गर्न छाडेको कुरा पनि बैठकमा उठेको थियो ।

सरकारप्रति स्थायी समिति सदस्यहरुले आलोचना गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले रुलिङ गर्दै बैठक निर्धारित एजेण्डा पार्टीको नियमावलीमा केन्द्रीत हुन भनेका थिए । नेकपाले पार्टी संगठनको नियमावलीका विषयमा छलफल गर्न बैठक डाकेको थियो।

बजेटको लगत्तै बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा पनि पार्टीका सांसदहरुले योजनाहरुको चयन र बजेट विनियोजन न्यायोचित ढंगले हुन नसकेको आवाज उठाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बजेटको विरोधमा कुनै आवाज निकाल्न नदिन ह्वीप लगाएका थिए ।

 अर्का अध्यक्ष दाहालको समेत असन्तुष्टी सार्वजनिक भएको र सांसदहरु पनि वर्तमान सरकारसंग मुर्मुरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार धेरै नटिक्ने भविष्यवाणी पनि नेकपाभित्र हुन थालेको छ । एकथरि नेताहरु आफूमाथिको आक्रोशलाई मत्थर पार्न प्रधानमन्त्री ओलीले छिट्टै सरकारको पुनर्गठन गर्न सक्ने पनि दावी गर्छन् । (तस्बिर साभार नेपटेक ।)

 
 

जोशी विरुध्द महाअभियोग: \'गणितीय आधारमा न्यायालय तर्साउने नियत\'

काठमाडौं ।  संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत भएपछि न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालतमा काम गरिरहेका दीपकराज जोशीविरुद्ध

छलफल नै नगरी कानून ल्याउँदा मुलुक समस्याः महन्थ ठाकुर

पर्सा, ५ असोज । राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले संसद्मा आवश्यक छलफल र राजनीतिक दलसँग परामर्श नै नगरी सरकारले कानून ल्याएका कारण मुलुकभरी

 नयाँ अख्तियार प्रमुखको वाचा-\'भ्रष्टाचार विरुध्द प्रभावकारी परिणाम निकाल्छु\'

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा नवीनकुमार घिमिरेलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ

 संविधान कार्यान्वयनमा काङ्ग्रेस असन्तुष्ट   

काठमाडौं । नेपाली काङ्ग्रेसले संविधान कार्यान्वयनको पछिल्लो अध्याय अझै अधुरो रहेको जनाएको छ ।  संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधानको चौथो वर्ष