सरकारको निर्णयमा प्रचण्डको असहमति

काठमाडौं । सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षलाई चिढ्याउने गरी उसका पूर्व नियुक्तिहरु खारेज गरेको छ । निर्वाचन गराउन बनेको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति ओली सरकाले खारेज गरेको छ ।

दुइतिहाई बहुमत पुगेदेखि नै वामपन्थी सरकारले एकलौटी ढंगले सरकार चलाउनेमा कुनै शंका थिएन । तर संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसलाई पुरै उपेक्षा गरेर सरकार अघि बढ्ला भनेर नसोचेको कांग्रेसका एक पूर्व मन्त्रीले बताए ।

चीन भ्रमणबाट फर्केर नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल फर्किउन्जेल गृहकार्य गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाहालको असहमतिलाई समेत वेवास्ता गर्दै पूर्व नियुक्तिहरु खारेज गरेको थाहा भएको छ। दाहाल भने नियुक्त गरिएका व्यक्तिहरुबाट सरकारको नीति अनुकूल काम लिनुपर्छ तर हटाईहाल्नु हुँदैन भन्ने अडानमा रहेका एक जानकार सूत्रले बताएको छ। दाहालले प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर नै अघि बढ्नु दीर्घकालीन रुपमा बुध्दिमानी हुने सुझाव समेत प्रधानमन्त्रीलाई दिएका सूत्रले बताएको छ। 

तर प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार राति अबेरसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछि गरिएका सबै नियुक्ति खारेज गराएका छन् ।

सरकारको निर्णय अनुसार, गत भदौ १४ देखि फागुन २ सम्म भएका सबै राजनीतिक नियुक्तिहरु खारेज भएका छन्। यो निर्णयपछि सातै प्रदेशका प्रमुखहरु पनि खारेजीमा परेका छन्,जसलाई देउवा सरकारले नियुक्त गरेको थियो ।

प्रदेश प्रमुखहरुलाई देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को माघ ३ गते बुधबारको बैठकले प्रदेश प्रमुखहरु तोकेको थियो । फोरम र राजपाको सिफारिसमा १–१ जना र ५ जना कांग्रेसको सिफारिसमा देउवाले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गरेका थिए ।

त्यसबेलामा नै बाम गठबन्धनले देउवाले गरेको नियुक्तिको कडा विरोध गरेको थियो । चुनावी नतिजा आइसकेपछि देउवाले नियुक्ति गरेपछि त्यसबेला एमालेका अध्यक्ष केपी ओली लगायतका नेताहरु आक्रोश पोखेका थिए। उनीहरुले आफ्नो सरकार बनेपछि सबै नियुक्ति बदर गर्ने धम्की पनि दिएका थिए।

देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रदेश १ मा गोविन्द सुब्बा, २ मा रत्नेश्वर लाल कायस्थ, ३ मा अनुराधा कोइराला, ४ मा बाबुराम कुँवर, ५ मा उमाकान्त झा, ६ मा दुर्गाकेशर खनाल र ७ मा मोहनराज मल्ललाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो ।

प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति र बदर मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।  

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको सिलसिलामा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको मिति २०७४ भदौ १४ गते यता नेपाल सरकारका बिभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका प्राधिकरण, संस्थान, परिषद, बोर्ड, समिति, कम्पनी ऐनको अन्य संगठित संस्थामा आदि संस्थामा मन्त्रिपरिषद तथा मन्त्रीस्तरबाट भएका सबै किसिमका राजनीति नियुक्ति एवम् मनोनयन खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
 

जोशी विरुध्द महाअभियोग: \'गणितीय आधारमा न्यायालय तर्साउने नियत\'

काठमाडौं ।  संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत भएपछि न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालतमा काम गरिरहेका दीपकराज जोशीविरुद्ध

छलफल नै नगरी कानून ल्याउँदा मुलुक समस्याः महन्थ ठाकुर

पर्सा, ५ असोज । राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले संसद्मा आवश्यक छलफल र राजनीतिक दलसँग परामर्श नै नगरी सरकारले कानून ल्याएका कारण मुलुकभरी

 नयाँ अख्तियार प्रमुखको वाचा-\'भ्रष्टाचार विरुध्द प्रभावकारी परिणाम निकाल्छु\'

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा नवीनकुमार घिमिरेलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ

 संविधान कार्यान्वयनमा काङ्ग्रेस असन्तुष्ट   

काठमाडौं । नेपाली काङ्ग्रेसले संविधान कार्यान्वयनको पछिल्लो अध्याय अझै अधुरो रहेको जनाएको छ ।  संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधानको चौथो वर्ष