१५ हजार सरकारी अधिकृत गरिबको सूचीमा

गरिब पहिचान गरेर सहुलियत दिने योजनाअनुसार सरकारले ल्याएको प्याकेजमा १५ हजार सरकारी कर्मचारी नै गरिबको सूचीमा परेका छन् । गरिब घरपरिवार पहिचान सहयोग समन्वय बोर्डको तथ्यांकअनुसार सरकारी अधिकृत तहका कर्मचारी नै गरिबको सूचीमा परेका छन् 

०७० मा संकलन गरिएको उक्त तथ्यांकमा शंका लागेका करिब ३ हजार कर्मचारीलाई भने सूचीबाट हटाइएको थियो । अधिकृत वा सोसरह कर्मचारीको तलबबराबरलाई आधार मानेर केही कर्मचारीलाई सूचीबाट हटाइएको हो । त्यतिवेला करिब ३ हजार कर्मचारीको नाम गरिबको सूचीबाट हटाइए पनि अरू कर्मचारीको सूची हटाउने जोखिम लिन नसकिएको बोर्डका कर्मचारीले बताए । यस्तो सूचीमा शिक्षक तथा अन्य स्थानीय कर्मचारी बढी छन् ।

तथ्यांक संकलन सकिएका २६ जिल्लामै गरिब परिचयपत्रको विवाद देखिएको छ । धनीको हातमा गरिब परिचयपत्र पुगेको र गरिबहरू छुटेको भन्दै गुनासा आइरहेका छन् । बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘केही जिल्लाका स्थानीय तहले त परिचयपत्र वितरण गर्न नसक्ने जानकारी बोर्डलाई दिएका छन् ।’ नयाँ पत्रिकाबाट ।

सेवा बन्द चिकित्सकीय धर्म होइन

  आगामी भदौ १ देखि लागु हुने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनमा उपचार सेवामा चिकित्सकबाट हुने लापरबाहीमा क्षतिपूर्ति दिलाउनेदेखि जेल सजाय गर्नेसम्मको अलिक

घरको तलाअनुसार कर,मेहदी लगाउनेलाई दैनिक १० रुपैयाँ कर

  मकै पोल्नेलाई दैनिक ४५, भैँसी बेचे हजार रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले हाटबजारमा मकै पोलेर बेच्नेसँग दिनको ४५ रुपैयाँ कर उठाउन थालेको छ ।

सिंहदरबार प्रवेशमा थप कडाइ गरिँदै

काठमाडौं - देशको प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार प्रवेशमा थप कडाइ गरिने भएको  छ । सिंहदरबारभित्र सामान्य काम लिएर पनि प्रवेश गर्नेको संख्या

आरुषी–हेमराज हत्याकाण्ड : दशकपछि बहसमा

भारतको सर्वोच्च अदालतले आरुषी–हेमराज हत्याकाण्डमा इलाहाबाद उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध परेको निवेदन सुनुवाइ गर्ने भएको छ । उच्च अदालतले छोरी