सेवाका नाममा धर्म प्रचार गर्ने एनजियो/आइएनजीओ खारेज हुने

काठमाडौं । अब नेपालमा दुई खालका गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) हुनेछन् । विदेशीसँग सहयोग लिन पाउने र नपाउने एनजीओ राष्ट्रिय सदाचार नीतिले प्रस्ताव गरेको छ । सरकाले तयार गरेको नीतिले एनजीओ र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई कठोर नियममा बाँधिएको छ ।

यो नीति लागू भएपछि केन्द्र र प्रदेशका सांसदहरुलाई पनि सजिलो हुने छैन । उनीहरुले आफ्नो निजी व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न संसदलाई उपयोग गर्ने गरेका थिए । जस्तो कि बोर्डिङ स्कूल सञ्चालक सांसद बनेमा उसले आफ्नो स्कूलको हितमा बोल्न र काम गर्न पाउँथ्यो, त्यही अनुसारको नीति नियम बनाउन दवाब सिर्जना गर्न सक्थ्यो । सदाचार नीतिले यसलाई वन्देज लगाएको छ ।

सरकारी कर्मचारीले एनजीओ या आइएनजीओको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न पाउने छैनन् । यस्तो भ्रमण विदा बसेको बेला समेत गर्न पाइने छैन । 

एनजीओलाई के छ ?

सरकारले प्रस्ताव गरेको सदाचार नीति अनुसार एनजीओहरुले अहिले जसरी विदेशी सहयोग लिन पाउने छैनन् । विदेशी सहयोग लिन पाउने एनजीओको वर्गीकरण गरिने छ । वर्गीकरण गरिएका एनजीओहरुलाई पनि कार्यप्रकृतिका आधारमा थप वर्गीकरण गरिनेछ ।

एनजीओहरुले विदेशीबाट सहयोग लिँदा अर्थ मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्नेछ । लिएको सहयोग रकमको निश्चित प्रतिशत रकम मात्र कार्यालय प्रयोजनका लागि खर्च गर्न पाइनेछ । त्यसबाहेक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सरकारमा बुझाउनुपर्नेछ । खर्चको औचित्य पनि पुष्टि गर्नुपर्ने छ । 

विदेशी सहयोग लिनु अघि नै कुन कामका लागि सहयोग लिने हो खुलाउनुपर्ने छ ।

त्यतिमात्र होइन, विदेशी सहयोग लिने एनजीओले जुन ठाउँमा काम गर्ने हो सो ठाउँको स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ । 

त्यसैगरी एनजीओले ठेक्कापट्टा लिन पाउने छैनन् । 

रोचक कुरा के छ भने सदाचार नीतिले प्राइभेट लिमिटेड जस्ता एनजीओलाई पूरै अंकुश लगाउन खोजेको छ । एनजीओको कार्यसमितिमा कसैले पनि दुई पटकभन्दा धेरै बस्न पाउँदैन । त्यसैगरी एउटा परिवारबाट एकजनाभन्दा धेरै कार्यकारी तहमा बस्न पाउँदैन । यो नीतिले पारिवारिक एनजीओहरुलाई अंकुश लगाउने अपेक्षा गरिएको छ । 

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति एनजीओको कार्यकारिणीमा बस्न पाउँदैनन् । यो नियमले सांसद तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु पनि प्रभावित हुनेछन् । 

सदाचार नीति अनुसार कुनै राजनीतिक दलको सदस्य भइसकेको वा त्यस्तो दललाई नियमित रुपमा लेभी बुझाइरहेको व्यक्ति न्यायालय र संवैधानिक पदका लागि अयोग्य हुनेछन् । 

विदेशी गैससलाई धक्का

सदाचार नीतिले विदेशी गैसस अर्थात् आइएनजीओलाई पनि बेलगाम नछाड्ने भएको छ । अहिलेसम्म विदेशी गैससले नेपालभित्र जे पनि गर्न छुट पाइरहेका थिए । यसलाई नियन्त्रण गर्न सदाचार नीतिले विभिन्न नियम प्रस्ताव गरेको छ । 

आएएनजीओले नेपालभित्र काम गर्दा सबै नियमको पालना गर्नुपर्नेछ । उसको करयोग्य खर्चलाई करको दायरामा ल्याइने छ । नेपालभित्र चन्दा उठाउन पाउने छैन । 

आइएनजीओलाई सबैभन्दा ठूलो धक्का कानुन निर्माण तथा नीति निर्माणमा पक्षपोषण गर्न नपाइने प्रावधान हो । विगतमा संविधान निर्माणमै आइएनजीओहरुले खुलेआम हस्तक्षेप गरेका थिए । त्यसैगरी नेपाल सरकारले जारी गरेका दर्जनौं किसिमका नीतिहरुमा पनि आइएनजीओहरुले खुलेआम चलखेल गरेका थिए । 

अब आइएनजीओहरुले नेपालको कानुन र नीति निर्माणमा कुनै टिप्पणी गर्न, अभियान चलाउन, लविङ गर्न पाउने छैनन् । 

आइएनजीओहरुले आआफ्नो देशको सरकारको स्वार्थ अनुसार संगठित भएर नेपाल सरकारलाई दवाब दिने गरेका थिए । अब त्यसो गर्न वन्देज लगाइएको छ । 

अहिलेसम्म सरकारको अनुमति नै नलिई आइएनजीओहरुले नेपालभित्र विभिन्न किसिमका तथ्यांक संकलन गर्ने गरेका थिए । अब तथ्यांक ऐन अनुसारको प्रकृया पूरा गरेर मात्र आइएनजीओहरुले तथ्यांक संकलन गर्न सक्नेछन् । 

सदाचार नीतिले गरेको अर्काे महत्वपूर्ण व्यवस्था हो, आइएनजीओ आफैंले परियोजना छनौट गरेर खर्च गर्न पाउने छैनन् । अर्काे शब्दमा भन्ने हो भने आइएजीओ आफैंले परियोजना संचालन गर्न सक्ने छैनन् । 

आइएनजीओहरुले नेपाललाई सहयोग गरेको भन्दै ठूलो रकम ल्याउने, सो रकम विलाशी कार्यालय राख्ने, महंगो मोटर किन्ने, तारे होटलमा आवासीय गोष्ठी र भोजभतेर गरेर सक्ने काम गरिरहेका थिए । यस्तो कामले देशमा भ्रष्टाचार फैलाउन ठूलो योगदान गरिरहेको थियो । अब त्यसो गर्न पाइने छैन । नेपालमा जति रकम खर्च गर्छु भनेको हो त्यसको निश्चित रकम मात्र प्रशासनिक खर्च गर्न सकिनेछ । 

आइएनजीओले आफ्ना मुलुकका धार्मिक सामाजिक तथा अन्य एजेण्डामा झुकाव वा लागू गर्न पाउने छैनन् । 

धर्म प्रचार र आइएनजीओ

नेपालमा आइएनजीओहरुले विभिन्न सामाजिक कामको आडमा नेपालका धर्म संस्कृतिप्रति वितृष्णा फैलाउने, आफ्नो धर्म प्रचार गर्ने काम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसैगरी कतिपय आइएनजीओले आफ्नो देश र दूतावासको प्रत्यक्ष हितमा औजारको रुपमा काम गर्ने गरेका छन् । अब दूतावास र धार्मिक संस्थाको सहयोगीको रुपमा काम गर्न पाइने छैन । यस्ता आइएनजीओको सम्वन्धन तथा दर्ता खारेज गरिने छ । 

अर्काे एउटा प्रावधान उल्लेखनीय छ । जसमा यस्तो उल्लेख छ- ‘धर्म परिवर्तन गराउने कार्य कानुनतः दण्डनीय भएकोले विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले प्रत्यक्ष या परोक्ष रुपमा धर्म परिवर्तन नगर्ने, नगराउने सपथपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने ।’

धर्म परिवर्तनको कार्यमा प्रत्यक्ष या परोक्ष संलग्न भएको पाइए त्यस्ता आइएनजीओको सम्वन्धन खारेज गरिने छ ।

गद्दारीको औषधी

नेपाल सरकारको उच्च तहमा काम गर्ने, विदेशीको हितमा काम गर्ने, बीचमै जागिर छाडेर उनीहरुको संस्थामा काम गर्न जाने प्रवृत्ति मौलाएको    छ । त्यसैगरी सेवामा रहँदा विदेशीको हितमा काम गर्ने अनि अवकाश पाएपछि उनीहरुको संस्थामा ठूलो तलबको जागिर खाने गरिएको छ । यो विकृति हटाउन सदाचार नीतिमा यस्तो प्रावधान राखिएको छ-

‘राज्यको निकायबाट निवृत्त भएको पाँच वर्ष नपुगेका प्रथम श्रेणी वा सो भन्दा माथिका अधिकारी र संवैधानिक अंग वा पदाधिकारी वैदेशिक सहयोगमा संचालित कुनै गैरसरकारी संस्थामा सेवा निवृत्त भएको पाँच वर्षपछि काममा गएमा सरकारी निकायबाट कुनै सुविधा नपाउने ।’

नयाँ संहिता: घरमा पत्नी छँदै गरिने दोस्रो बिहे रध्द हुने, धर्म परिवर्तन अपराध सरह 

काठमाडौं,१ भदौ । मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेका बहुचर्चित पाँचवटै संहिता आजदेखि कार्यान्वयनमा आएका छन्। सरकारले ऐनमा भएका प्राविधिक त्रुटी

शंकरले छोरा र भाइको हत्या

जाजरकोट, ३० साउन  ।  रुकुम ९पश्चिम०को मुसीकोट नगरपालिका–१४ मा एक व्यक्तिले आज आफ्नै छोरा र भाइको हत्या गरेका छन् ।  छिवाङ चौताराका ३६ वर्षीय

 बलात्कारीलाई आजीवन जेल सजाय हुने कानून आउँदै

काठमाडौं । सरकारले बलात्कारीलाई आजीवन कारावास हुने गरी विद्यमान कानूनमा संसोधन गर्ने तयारी गरेको छ। बलात्कारीलाई आजीवन कारावास हुने गरी कानून

 सरकारी कार्यालयमा विचौलियाको बिगबिगी 

काठमाडौं, २४ साउन । सरकारी कार्यालयहरुमा कर्मचारीकै प्रोत्साहनमा बिचौलियाको बिगबिगी बढेको छ। सर्बसाधारण सेवाग्राहीलाई भन्दा विचौलियामार्फत आएको